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राजनीति

सालों से जारी है हिंडाल्को और बाल्को में हजारों करोड़ का घोटाला!

(कारवां ने एक जुलाई को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। जिसमें उसने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को और [more…]

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राजनीति

आरटीआई में खुलासा: वैक्सिनेशन के लिए आवंटित किए 35000 करोड़, खर्च हुए महज 4489 करोड़ रुपये

मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) में वैक्सिनेशन के लिये केंद्र सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन वैक्सीन खरीदने पर अब तक [more…]

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बीच बहस

बैटल ऑफ बंगाल: गृहमंत्री अमित शाह के बयान को ही गृहमंत्रालय ने झूठा करार दिया

अक्तूबर, 2020 में CNN न्यूज18 से एक बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम बनाने की [more…]

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ज़रूरी ख़बर

कानून की कब्र पर बना है पीएम केयर्स फंड

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 नई दिल्ली। केंद्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं है [more…]

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राज्य

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आरटीई फोरम ने लिखा नीतीश को खत

पटना। राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पीएम केयर्स फंड पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएमओ से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ को नोटिस दिया है। इस सिलसिले में दायर एक याचिका की [more…]

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बीच बहस

आरोग्य सेतु किसके हेतु?

आरोग्य सेतु के 100 मिलियन डाउनलोड हो गए हैं। सरकार ने इसे सरकारी, निजी कर्मचारियों के साथ-साथ रेल यात्रियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया [more…]

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बीच बहस

आख़िर मोदी, जनता से क्यों छिपाना चाहते हैं पीएम केयर्स फंड का पैसा

इस समय सारा विश्व वैश्विक आपदा कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से जूझ रहा है, भारत में भी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री माननीय मोदी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

जन सूचना पर सुप्रीम कोर्ट की खतरनाक चिंता कर सकती है आरटीआई की धार कुंद

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उच्चतम न्यायालय को लगता है कि सभी को सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सीमित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का कानून (आरटीआई) मामले पर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

लोकपाल बनाम जोकपालः आठ माह में 1160 शिकायतें, लेकिन जांच किसी की भी नहीं

देश को 52 साल की लड़ाई के बाद मिला पहला लोकपाल। आठ माह के कार्यकाल में लोकपाल ने एक भी मामले में जांच का आदेश [more…]