Saturday, April 20, 2024

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नगालैंड: गोलियां चलाने से पहले सैन्य बलों द्वारा नहीं की गई थी मजदूरों की पहचान की कोशिश

"नगालैंड में कोयला खदान मजदूरों पर गोलियां चलाने से पहले सैन्य बलों ने उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं की गई थी। और सीधे गोलियां चला दी।" - यह दावा राज्य के पुलिस महानिदेशक टी जॉन लॉन्गकुमार और कमिश्नर रोविलातो मोर...

केएमसी चुनाव बनेगा टीएमसी के हृदय परिवर्तन का बैरोमीटर

कोलकाता नगर निगम के चुनाव की तैयारी अब शबाब पर है। इधर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर कल सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का सवाल है कि...

झारखंड में उड़ रही हैं खाद्य सुरक्षा कानून की धज्जियां, गढ़वा में 12 हजार लाभुकों को नहीं मिला अक्तूबर का राशन

1 एवं 2 दिसम्बर 2021 को भोजन का अधिकार अभियान (झारखण्ड) द्वारा गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के 3 जन वितरण दुकानदारों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से आच्छादित राशन कार्ड लाभुकों तथा अनौपचारिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी सह...

कश्मीर के हैदरपोरा एनकाउंटर पर उठने लगे हैं सवाल

गौरतलब है कि सोमवार की रात सुरक्षा बलों और दो संदिग्ध आतंकवादियों के बीच आमने-सामने के मुठभेड़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक अल्ताफ़ अहमद और उसी मकान में किराए पर रह रहे मुदासिर गुल भी मारे गए थे। पुलिस ने दोनों...

जस्टिस रविंद्रन कमेटी करेगी पेगासस विवाद की जांच,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत सरकार के लिए ग्रीन पास नहीं

उच्चतम न्यायालय आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को लागू करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बन सकती है। इसके पहले पिछले सात साल से उच्चतम न्यायालय...

विपक्ष शासित राज्यों में सुरक्षा बलों के राजनीतिक इस्तेमाल की नई मिसाल

विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आदि संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग तो केंद्र सरकार द्वारा पिछले छह-सात...

जनता के खून-पसीने से बनी आयुध कंपनियों की बिक्री को राष्ट्र के नाम समर्पण बताने की धूर्तता

प्रचलन में यह है कि दशहरे के दिन अस्त्र-शस्त्रों की पूजा होती है। मगर जैसा कि विश्वामित्र कह गए हैं ; "कलियुग में सब उलटा-पुलटा हो जाता है। " वही हो रहा है। इस दशहरे पर मोदी जी -...

झारखंड: 100 दिन हो गए ब्रम्हदेव सिंह की हत्या को, अभी तक नहीं दर्ज हुई सुरक्षाबलों के खिलाफ प्राथमिकी

गत 12 जून 2021 को झारखंड के लातेहार जिला के पिरी गाँव के ब्रम्हदेव सिंह समेत कई आदिवासी पुरुष नेम सरहुल मनाने की तैयारी के क्रम में शिकार के लिए गाँव से निकले ही थे कि, उन पर जंगल...

कोविड महामारी पर रोक के लिए रोज़ाना 1 करोड़ टीकाकरण है ज़रूरी

हमारी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा एक दूसरे की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर निर्भर है, यह बड़ी महत्वपूर्ण सीख कोविड महामारी ने दी है। पर जिस तरह से कोविड टीकाकरण दुनिया में हो रहा है उसे देख कर यह...

पेगासस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उच्चतम न्यायालय 13 सितंबर को भारत में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अब देखना है कि उच्चतम न्यायालय में इस बार सरकार सही बात बताती है या...

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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।

दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।