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आरटीआई की रिपोर्ट: 8 आईआईटी और 7 आईआईएम में 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक सामान्य श्रेणी के
नई दिल्ली। कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की संख्या 90 फीसदी से ज्यादा है। इसी तरह से [more…]
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ठीक है लेकिन
यदि कुछ संदेहों को किनारे रखें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस SC/ST में वर्गीकरण के निर्णय का स्वागत तो किया जाना चाहिए जो कि [more…]
क्रीमी लेयर के नाम पर एससी-एसटी आरक्षण को कमजोर करना निंदनीय: आइसा
नई दिल्ली। छात्र संगठन आइसा ने एससी-एसटी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम [more…]
आरजेडी ने खुलकर किया एससी-एसटी कोटे में वर्गीकरण का विरोध
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी कोटे में किए गए वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही उसने [more…]
लालू ने जाति आधारित संपत्ति में आयी गैरबराबरी को बनाया मुद्दा, बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार
नई दिल्ली। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने ओबीसी समुदाय की राष्ट्रीय संपत्ति में [more…]
एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए [more…]
पांच वर्षों में 13,000 से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई छोड़ी
नई दिल्ली। पिछले पांच वर्षों में 13,626 एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई छोड़ दी है। इस बात [more…]
बिहार, झारखंड में अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग फेल, इंडिया गठबंधन बहुत आगे
यह निर्विवाद है कि बिहार भारत का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार को अत्यधिक गरीबी और ख़राब सामाजिक-आर्थिक विकास के दलदल में [more…]
सरकार से वार्ता के आश्वासन पर कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन स्थगित, एसटी में शामिल करने की है मांग
रांची। आदिवासी में शामिल किये जाने की मांग को लेकर झारखंड, बंगाल और ओड़िशा के कुड़मी (कुर्मी) समाज का 20 सितंबर की सुबह से अनिश्चितकालीन [more…]
हाईकोर्टों में 75 प्रतिशत जज सवर्ण नियुक्त हुए: केंद्रीय कानून मंत्री की संसद में रिपोर्ट
सांसद असदुद्दीन आवैसी ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या यह तथ्य सही है कि पिछले पांच सालों में हाई कोर्ट में नियुक्त जजों [more…]
