झारखंड चुनाव : दोनों चुनावी राज्यों में घोषणापत्रों से मानवाधिकार व नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे गायब
झारखंड। कहा जाता है कि असहमति लोकतंत्र का आधार है और इस लोकतांत्रिक आधार की रीढ़ होते हैं मतदाता। लोकतांत्रिक सरकार के चुने जाने की [more…]
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किसान आंदोलनः भारतीय राजनीति को नई दिशा की ज़रूरत
खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामलों की 13 दलों वाली संसद की स्थाई समिति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को अक्षरशः लागू करने की [more…]