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मुफ्त की रेवड़ी का जुमला और भरमाता मध्यम वर्ग
दिल्ली के चुनाव आने के साथ ही ‘मुफ्त की रेवड़ी’ फिर से चर्चा में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत से [more…]
मानसून में देरी और खरीफ पर सरकार की सब्सिडीः हकीकत कुछ, फसाना कुछ
6 जून, 2023 को कैबिनेट ने खरीफ की फसलों पर पिछले साल के मुकाबले समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है। समर्थन मूल्य में यह [more…]
कृषि संकट: खाद का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन खेती की उत्पादकता घट रही है
17 मई, 2023 को खरीफ की फसल के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को कैबिनेट ने पारित कर दिया। इसके तहत 70,000 करोड़ रूपये यूरिया और [more…]
मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से बांट रही सब्सिडी; न्यायपालिका को रियायतें, ये फ्रीबीज नहीं तो क्या है?
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट को दोनों हाथ से रेवड़ियां बांट रही है। मोदी सरकार ने वेदांता-फॉक्सकॉन के 38,831 करोड़ की लागत से [more…]
स्पेशल रिपोर्ट: बेहिसाब पानी होने के बावजूद आखिर बिहार के लोग मछली के लिए आंध्रा और बंगाल पर क्यों हैं निर्भर?
सुपौल, बिहार। बिहार मत्स्य निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सालाना मछली उत्पादन करीब साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन है, जबकि खपत 8 लाख [more…]
‘न्यू वेल्फेयरिज्म’ से मुक्ति बिना न नई राजनीति, न देश का कल्याण
पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) के आंकड़े पिछले दिसंबर में जारी हुए, तो उनसे एक बेहद चिंताजनक तथ्य सामने आया। 2015 से 2019 के [more…]
कांग्रेस 400 में दे रही थी रसोई गैस, बीजेपी वसूल रही 819 रुपयेः सुरजेवाला
कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को तत्काल आधा करके कांग्रेस सरकार के स्तर पर लाए। मोदी सरकार [more…]
तीन कृषि कानून और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित
दिल्ली की संवेदनहीन दहलीज पर किसान आंदोलन अपने 92 दिन पूरे कर चुका है। कड़ाके की ठंड और बारिश की मार झेलते बार्डरों पर मोर्चा [more…]
नये ऊर्जा अध्यादेश के जरिए संघीय ढांचे पर नये हमले की तैयारी में मोदी सरकार!
कृषि अध्यादेश-2020 के जरिए संघीय ढांचे को भोथरा करने की कवायद करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार अब ऊर्जा क्षेत्र में आमूल बदलाव की आड़ में [more…]
