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ज़रूरी ख़बर
अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले करोड़ों लोगों को कर दिया गया मताधिकार से बेदखल
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अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने चुनाव से कुछ पहले कानून बना दिया कि किसी तरह का कोई जुर्माना अदा न करने वालों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाये। इस तरह साढ़े सात लाख गरीब लोग मतदाता सूची...
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वोडाफोन मामले में केंद्र को बड़ा झटका, हेग स्थित पंचाट कोर्ट ने 22,100 करोड़ के सरकार के दावे को खारिज किया
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नई दिल्ली। वोडाफोन मामले में भारत सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हेग स्थित पंचाट की स्थायी कोर्ट ने भारत सरकार के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तौर पर वोडाफोन से 22,100 करोड़ रुपये की मांग को निष्पक्ष और समान व्यवहार...
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झारखंडः चाउमिन बेचने वाले पर 16 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया!
झारखंड के धनबाद में एक बड़ा ही रोचक मामला प्रकाश में आया है। एक चाउमिन विक्रेता के खिलाफ वाणिज्य राजस्व कर विभाग की ओर से 16 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी चोरी का मामला दर्ज...
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घरेलू इस्तेमाल वाले वनोपजों पर नहीं लगेगा टैक्स, हाल में पारित संबंधित नियमों में झारखंड सरकार करेगी बदलाव
रांची। राज्यपाल, झारखंड सरकार के 'आदेशानुसार' का हवाला देकर 29 जून को झारखंड सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक अधिसूचना जारी की। जिसमें वनोपज यानी जंगलों से पैदा होने वाले...
बीच बहस
शराब जिसे भी शर्मनाक लगे, सरकारों के लिए तो संजीवनी और कमाऊ पूत है
लॉकडाउन में ढील मिलते ही राज्य सरकारों ने शराब की दुकानों को क्या खोला वहाँ से एक से एक एक तस्वीरें आने लगीं। तमाम तरह की बातें सुर्ख़ियाँ बनीं। सोशल मीडिया को शानदार मसाला मिला। शराब के प्रति जनता...
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नशे के कारोबार से चलेगी देश की अर्थव्यवस्था!
देश में कोरोना वायरस का कहर अब 2000 की संख्या को लगातार पार कर रहा है, पिछले 24 घंटों में 2,573 नए मामले सामने आये हैं। रविवार को यह 2,487 और शनिवार के दिन इसके 2,411 मामले सामने आये...
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कॉरपोरेट पर सम्पत्ति कर लगा कर संसाधन जुटाए सरकार: वर्कर्स फ्रंट
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लखनऊ। कोरोना के खिलाफ जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ रहे कर्मचारियों के डीए व भत्तों में कटौती कर उनका मनोबल तोड़ने और काम के घंटे बढ़ाने, छंटनी करने जैसे मजदूर विरोधी फैसलों को सरकार को तत्काल प्रभाव से वापस...
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निर्मला की थाली में गरीब के हिस्से पर डाका, टैक्स स्लैब और एलआईसी संबंधी घोषणा ने मध्यवर्ग को किया निराश
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नई दिल्ली। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार का बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के 2 घंटे 42 मिनट के भाषण में जनता के लिए क्या था उसे समझना किसी के लिए बेहद मुश्किल है। एलआईसी...
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नोटबंदी के बाद से ही इकॉनमी पर दूरगामी की बूटी पिला रही है सरकार
नोटबंदी एक बोगस फ़ैसला था।
अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा कर जनता के मनोविज्ञान से खेला गया। उसी समय समझ आ
गया था कि यह अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे बोगस फ़ैसलों में से एक है लेकिन फिर
खेल खेला गया। कहा...
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वित्तमंत्री का नया फंडा: अमीर को छूट, गरीब से होगी वसूली
कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? और देश की वित्त मंत्री ने दवाई किसे देनी थी, पर पिला किसे गईं? भारत जैसे देश में अभी
भी 90% लोगों को शायद ही पता हो
कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है और यह किसपर लागू...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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