उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हाल में नियुक्त किए गए जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि इस समय न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है और कानूनी पेशे के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए...
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2020 को लोकसभा में बताया था कि उसके पास हिरासत में यातना देने पर एक कानून लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसकी काफी हद तक भरपाई बुधवार को...
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