आखिर कौन है फादर स्टेन स्वामी की हत्या का जिम्मेदार?
फादर स्टेन स्वामी की अंतरिम जमानत की सुनवाई पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो गई । 84 वर्ष की उम्र तक पूरा जीवन आदिवासियों के [more…]
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अखिल गोगोई का एनआईए कोर्ट से बरी किया जाना असाधारण घटना
अखिल गोगोई अंततः जेल से छूट गए। जेल के बारे में मेरी यह स्थाई मान्यता है कि कोई भी जेल में स्थाई तौर पर नहीं [more…]
पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा- यूएपीए पर फैसला दुरुस्त, सरकार फैला रही है दहशत
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की खंडपीठ द्वारा यूएपीए कानून के तहत दिल्ली दंगा मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना [more…]
यूएपीए की नई व्याख्या से होम मिनिस्ट्री परेशान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को पहली बार सिलसिलेवार दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्याख्यायित किया है और स्पष्ट कहा है कि विरोध-प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। दिल्ली [more…]
झारखण्ड समेत 14 राज्यों में ‘अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ़ जस्टिस : यू.ए.पी.ए. एंड अदर रिप्रेसिव लॉज़’ पुस्तिका का विमोचन
रांची। मूवमेंट अगेंस्ट यूएपीए एंड अदर रिप्रेसिव लॉज़ (एमयूआरएल) –राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का साझा मंच के तहत झारखण्ड में पुस्तिका [more…]
यह कैसा न्याय! जो मरते पिता महावीर नरवाल से कैदी बेटी की मुलाकात भी न करा सका
9 मई 2021 की सुबह कुछ दोस्तों से बात हुई। अन्य बातों के अलावा एक बात सब से हुई– महावीर नरवाल जी की तबीयत के [more…]
राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को एक बार फिर परखेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय, राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को फिर परखने के लिए तैयार हो गया है। वर्ष 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार मामले [more…]
राजद्रोह कानून में सुधार के लिए सरकार ने गठित की समिति
फ्रीडम हाउस और वी-डेमोक्रेसी (Freedom House and V Democracy) की हालिया रिपोर्ट्स में राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच [more…]
यूएपीए की वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित, सोने की तस्करी पर दो हाई कोर्ट का विपरीत फैसला
यूएपीए कानून 2019 एक बार फिर सुर्खियों में है। देश के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक गलियारों में इस कानून को लेकर अक्सर विवाद उठते रहते [more…]
किताब ‘कैदखाने का आईना’: जेल में भ्रष्टाचार ही सिस्टम है
स्वतंत्र पत्रकार और लेखक रूपेश कुमार सिंह 7 जून, 2019 से 5 दिसंबर, 2019 तक बिहार की दो जेलों में छह महीने तक काला कानून [more…]