Unconstitutional
राज्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड कानून 2004 को असंवैधानिक घोषित किया
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004...
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इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र पर छुरा था: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
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चुनावी बॉन्ड योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड) का मोदी सरकार द्वारा दुरुपयोग करने और ईडी-सीबीआई के छापे से कॉर्पोरेट को डराकर करोड़ों रूपये का चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए विवश करने से चुनाव सुधार की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है।...
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चुनावी बांड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देती है । सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार की चुनावी बांड योजना सूचना...
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फर्जी खबरों पर आईटी नियम का प्रभाव अगर असंवैधानिक है तो उसे जाना होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि नियम बनाते समय मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर किसी नियम या कानून का प्रभाव असंवैधानिक है तो उसे हटाना ही होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नियम बनाते...
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केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिकता को...
बीच बहस
क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के किसान संगठनों से समझौता करके कृषकों पर मोदी के अन्याय को लाद देने की फ़िराक़ में है?
जिस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से राम मंदिर के मसले पर संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध राय दी और धारा 370 को...
राज्य
शुएब को लोकतंत्र सेनानी मानने वाली यूपी सरकार ने जम्हूरियत की हत्या कर जेल में डाला
Janchowk -
रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुएब एडवोकेट को लखनऊ पुलिस ने गैरसंवैधानिक नागरिकता अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के आरोप में 19 दिसंबर की रात में करीब 12 बजे बातचीत के बहाने थाने पर बुलाकर गिरफ्तार...
बीच बहस
मठ के विधान को संविधान समझ बैठी है यूपी पुलिस
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उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करने वाले मठाधीश योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक आदेश यूपी पुलिस को न केवल संवेदनहीन बना रही है, बल्कि असंवैधानिक भी बना रही है। ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस मठ...
बीच बहस
नागरिकता कानून की सुप्रीम कोर्ट में अग्नि परीक्षा
नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही उच्चतम न्यायालय में करीब 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सभी याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
इस मामले में...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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