बजट में 12 लाख तक की आय वाले मध्य वर्ग को जो राहत दी गई है उस पर अपनी पीठ…
केंद्रीय बजट 2025 : वाम दलों ने कहा, जनता की मूलभूत और तात्कालिक जरूरतों के प्रति विश्वासघात
पटना। भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, फारवर्ड ब्लॉक…
केंद्र सरकार कैसे सेस और सरचार्ज लगाकर राज्यों को उनका वाजिब हक़ नहीं दे रही
हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार यह शिकायत कर रहे हैं कि…
मध्यम वर्ग के कर-बचत के सहारे अर्थव्यवस्था को खींचने की कोशिश
अंततः मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में फंस गई है। 8.2% की दर से…
बजट 2025: जनता की जेब से लूट का दस्तावेज
हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने बजट को “सबका विकास“, “आर्थिक सुधार“, और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे खोखले नारों में लपेटकर…