Wednesday, October 27, 2021

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सुप्रीमकोर्ट के चार पूर्व जजों ने कहा-यूएपीए और राजद्रोह कानून का असहमति को दबाने के लिए हो रहा है दुरुपयोग

उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आम...

कैलाश सत्‍यार्थी फाउंडेशन ने बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए शुरू किया विश्वव्यापी ‘फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रेन’ अभियान

नई दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्‍कार से सम्‍मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्‍यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्‍त करने के अंतरराष्ट्रीय वर्ष में “फेयर शेयर फॉर चिल्‍ड्रेन” नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा...

विश्व की शीर्ष 300 सहकारिताओं में इफको को पहला स्थान

इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस(आईसीए) द्वारा प्रकाशित 9वें वार्षिक वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण के अनुसार इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड(इफको) विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नं. एक सहकारी समिति है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू...

बोलने की आज़ादी पर अंकुश के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल: जस्टिस लोकुर

एक और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिये राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गयी...

चीनी राजदूत ने पैंगांग त्सो में चीनी कब्जे वाले क्षेत्र को बताया एलएसी, भारत का कड़ा एतराज

नई दिल्ली। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडांग ने कहा है कि पैंगांग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर चीन की परंपरागत सीमा रेखा एलएसी के मुताबिक ही है। इस तरीके से वह पैंगांग त्सो में कब्जे वाले...

संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में नहीं है संविधान रक्षा की ‘रीढ़’!

आज पूरे देश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिल कर राग दरबारी गा रही है और आम आदमी या गरीब आदमी को न्याय मिलना दिन प्रति दिन और...

अत्याचार विरोधी कानून लाने से पहले मानसिकता में बदलाव की जरूरत: जस्टिस दीपक गुप्ता

पुलिस विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर हमला नहीं करती। अधिकांश मामले गरीबों के खिलाफ होते हैं। पहले जो कानून हमारे पास हैं उसे लागू करें। विवेचना, अभियोजन निष्पक्ष नहीं हैं; इन्हें पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व...

आरटीई फोरम: 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑन लाइन शिक्षा से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य औऱ समुचित पोषण

नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन आवश्यकता से हमेशा कम रहा है। उसके बाद भी विगत वर्षों मे आईसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के तहत मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिए बजट में भारी कटौती...

कोरोना जनित मोदी काल में नाजुक दौर में पहुंची देश की स्वास्थ्य और शिक्षा: आरटीई फोरम

पटना। 26 मई को राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार चैप्टर द्वारा “बिहार में शिक्षा और बाल अधिकारों का परिदृश्य : कोरोना संकट और लॉक डाउन का विशेष संदर्भ” विषय पर एक ज़ूम वेब संवाद का आयोजन किया गया,...
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जस्टिस रविंद्रन कमेटी करेगी पेगासस विवाद की जांच,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत सरकार के लिए ग्रीन पास नहीं

उच्चतम न्यायालय आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय...
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