webinar

उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आम...

नई दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्‍कार से सम्‍मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्‍यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्‍त करने के अंतरराष्ट्रीय वर्ष में “फेयर शेयर फॉर चिल्‍ड्रेन” नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा...

इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस(आईसीए) द्वारा प्रकाशित 9वें वार्षिक वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण के अनुसार इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड(इफको) विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नं. एक सहकारी समिति है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू...

एक और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिये राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गयी...

नई दिल्ली। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडांग ने कहा है कि पैंगांग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर चीन की परंपरागत सीमा रेखा एलएसी के मुताबिक ही है। इस तरीके से वह पैंगांग त्सो में कब्जे वाले...

आज पूरे देश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिल कर राग दरबारी गा रही है और आम आदमी या गरीब आदमी को न्याय मिलना दिन प्रति दिन और...

पुलिस विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर हमला नहीं करती। अधिकांश मामले गरीबों के खिलाफ होते हैं। पहले जो कानून हमारे पास हैं उसे लागू करें। विवेचना, अभियोजन निष्पक्ष नहीं हैं; इन्हें पहले दुरुस्त किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के पूर्व...

नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन आवश्यकता से हमेशा कम रहा है। उसके बाद भी विगत वर्षों मे आईसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के तहत मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिए बजट में भारी कटौती...

पटना। 26 मई को राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार चैप्टर द्वारा “बिहार में शिक्षा और बाल अधिकारों का परिदृश्य : कोरोना संकट और लॉक डाउन का विशेष संदर्भ” विषय पर एक ज़ूम वेब संवाद का आयोजन किया गया,...