Saturday, April 20, 2024

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गुजरात कत्लेआम: मानवाधिकारों के रक्षकों की ही अब घेरेबंदी!

ज़किया जाफ़री बनाम गुजरात राज्य मामले में हाल में अपना फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने ज़किया जाफ़री की याचिका ख़ारिज कर दी। ज़किया जाफ़री ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उस षड्यंत्र की जांच की जावे...

अगर आप आग लगाएंगे तो कढाही खौलेगी ही:कपिल सिब्बल ने एसआईटी और गुजरात सरकार के आरोप पर कहा

उच्चतम न्यायालय में मंगलवार 8 दिसंबर 21 को जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतिम दलीलें दीं, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद राज्य द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों का बचाव किया गया।...

रोहतगी ने बदल दिया मोदी का गुजरात दंगों संबंधी बयान; कहा- मोदी ने कहा था- न क्रिया हो, न प्रतिक्रिया हो

वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर यह...

गुजरात दंगे में व्यापक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं:एसआईटी

गुजरात दंगे मामले में एसआईटी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी थी। इस आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय में एसआईटी ने कहा कि गुजरात दंगे में...

गुजरात दंगों के दाग मिटाने में सहयोग करने वालों को ऊंचे पदों से नवाजा गया, सिब्बल ने कोर्ट में उड़ाई धज्जियां

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय में उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नंगा कर दिया जिन्होंने गुजरात दंगों में गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार के जघन्य कारनामों को दबाने में मदद की, नरेंद्र मोदी को कानून के चंगुल...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।