नई दिल्ली। कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ ‘लूट’ के आरोपों की एक नई व्याख्या दी है, जिसमें उसने कहा है कि प्रधानमंत्री अडानी को जनता से ‘चोरी’ की सुविधा दे रहे थे। जबकि उन्होंने अन्य दलों द्वारा गरीबों के दर्द को कम करने के प्रयासों को तिरस्कारपूर्वक यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये ‘रेवड़ी’ यानी की मुफ़्त उपहार संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
आयातित कोयले की कीमत बढ़ाकर अडानी के द्वारा अनुचित लाभ कमाने के ताजा आरोपों के बीच, कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि “ये परियोजनाएं कहां से आती हैं? बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नागरिक कोयले और बिजली-उपकरणों की बढ़ी हुई लागत का भुगतान कर रहे हैं और यह उनका पैसा है जिससे प्रधानमंत्री को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अडानी मामलों को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए रमेश ने कहा कि यह देश के लोगों की जेब काटने जैसा है। और जब कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किए गए गारंटी कार्यक्रमों और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में किए गए वादे जैसे कल्याणकारी योजनाओं के साथ पैदा हुए दर्द को कम करने की कोशिश करती है, तो प्रधानमंत्री इसे रेवड़ी कहकर मजाक उड़ाते हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले वह अपने अरबपति दोस्तों की मदद करने के लिए आपके जीवन में दर्द पैदा करते हैं, और फिर वह उन लोगों पर हमला करता है जो आपके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। याद करें कि अडानी समूह ऐसे समय में मुनाफाखोरी कर रहा था जब करोड़ों भारतीय कोविड और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, और जीवित रहने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को निकाल रहे थे क्योंकि उनकी जेबें काटी जा रही थीं।
प्रधानमंत्री ने अडानी मामले पर कांग्रेस द्वारा पूछे गए सौ सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दिया है।
अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ी उसको याद करते हुए, रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की मदद से, इन फंडों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने के लिए तैनात किया गया है। पीएम मोदी की मदद से ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति अडानी के हाथों में चली जाए। पीएम की मदद से अडानी को बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मित्र पड़ोसी देशों में भी ठेके मिलते हैं। बदले में, भाजपा को चुनावी बांड फंडों से भरपूर रखा जाता है जो उसे अपनी इच्छानुसार विधायकों को खरीदने और विपक्षी दलों को तोड़ने की अनुमति देता है।
यह तर्क देते हुए कि मुख्य बिंदु यह है कि अडानी और प्रधानमंत्री लोगों से पैसे ले रहे हैं, रमेश ने कथित साठगांठ का वर्णन करते हुए कहा कि यह भारत के लोगों के प्रति उदासीनता के साथ लालच और हृदयहीनता को जोड़ता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं है जिसे ‘प्रबंधित’ नहीं किया जा सकता है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे ध्यान नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन शहंशाह ग़लत है, भारत की जनता 2024 में जवाब देगी और भारत पर मोदानी का कब्जा नहीं होगा।
उन विभिन्न अनुबंधों का जिक्र करते हुए, जिन पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी के प्रभाव के कारण उन्हें अडानी को सौंप दिया गया था। रमेश ने बताया कि बिजली अनुबंध उच्च पूंजीगत लागत और ईंधन की कीमत को उच्च कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिजली की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात राज्य सरकार ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि, 2021 और 2022 के बीच, अडानी पावर से खरीदी गई बिजली की कीमत में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों की भी यही कहानी है।
झारखंड में, राज्य सरकार के एक ऑडिटर ने 12 मई, 2017 को लिखित रूप में कहा कि अडानी के गोड्डा बिजली संयंत्र से संबंधित नियामक परिवर्तन ‘तरजीही व्यवहार’ के समान है। और इससे कंपनी को 7,410 करोड़ रुपये का ‘अनुचित लाभ’ होगा।
रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी ने अपने और अपने करीबी दोस्तों द्वारा की जा रही राष्ट्रीय संपत्ति की थोक लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पीआर स्टंट, हेडलाइन प्रबंधन और बयानबाजी पर भरोसा किया है। “लेकिन सच छुपेगा नहीं। राउंड-ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और सेबी कानूनों के खुलेआम उल्लंघन में शामिल अडानी विश्वासपात्रों के एक अस्पष्ट नेटवर्क के बारे में नए खुलासे से पता चला है कि कैसे प्रधानमंत्री और उनके साथी भारत के गरीबों और मध्यम वर्ग की कीमत पर खुद को और भाजपा को समृद्ध कर रहे हैं। यह कोई प्रतीकात्मक लूट नहीं है, यह वस्तुतः करोड़ों भारतीयों की जेब से चोरी है।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के ताजा खुलासे से पता चला है कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा लगाए गए आरोप कितने विश्वसनीय हैं।
उन्होंने आगे कहा कि “डीआरआई को इस बात के सबूत मिले थे कि अडानी समूह कोयले के आयात की अधिक बिलिंग करके भारत से हजारों करोड़ रुपये निकाल रहा था। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने बाद में जांच को ‘प्रबंधित’ कर दिया हो और देश की जांच एजेंसियों को निष्क्रिय कर दिया हो, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आ गई है।”
फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 और 2021 के बीच 3.1 मिलियन टन की मात्रा वाले 30 अडानी कोयला शिपमेंट का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि इंडोनेशिया में शिपिंग और बीमा सहित घोषित कुल लागत 142 मिलियन डॉलर (1,037 करोड़ रुपये) थी, जबकि भारतीय सीमा शुल्क के लिए घोषित मूल्य 215 मिलियन डॉलर (1,570 करोड़ रुपये) था। यह 52 प्रतिशत लाभ मार्जिन या फिर ये केवल 30 शिपमेंट में 533 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के बराबर है।
