तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विपक्षी एकता के लिए 3 अप्रैल को एक बड़ी पहलकदमी ली। जिसमें BJD और YSRCP को छोड़कर सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं। अवसर बना ‘सोशल जस्टिस फेडरेशन’ की पहली कॉन्फ्रेंस। इस फेडरेशन का गठन स्टालिन की पहलकदमी पर हुई। यह कॉन्फ्रेंस सामाजिक न्याय के सवालों पर बुलाई गई थी। यह पहला मंच बना जिस पर वामपंथी, उदारवादी और सामाजिक न्याय की पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। पार्टियों के अलावा सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत संगठनों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्वतंत्र बुद्धिजीवी भी शामिल हुए।
‘ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस’ के इस फोरम पर मौजूद सभी पार्टियों ने एक स्वर से जाति जनगणना के समर्थन में आवाज उठाई और इसे सामाजिक न्याय के लिए एक जरूरी कदम बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने आर्थिक आधार आरक्षण (EWS) पर सवाल उठाया और इसे आरक्षण के मूल सिद्धांत पर हमला बताया। उन्होंने इस फोरम पर जाति जनगणना, न्यायपालिका में आरक्षण, पदोन्नति में ओबीसी के लिए आरक्षण और एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को कड़ाई से लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से की।
एम. के. स्टालिन ने कहा, “सामाजिक न्याय की आवाजें अकेली-अकेली नहीं हो सकती हैं, इसे एकजुट होकर सामूहिक आवाज बनाना है। सिर्फ कुछ राज्यों के एकजुट होने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे देश के स्तर पर एकजुट होना होगा। फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस इस तरह के आंदोलन की नींव के रूप में काम करेगा।” उन्होंने विपक्ष का आह्वान करते हुए कहा कि आइए सामाजिक न्याय का भारत, समान न्याय का भारत और बंधुता आधारित भारत बनाने के लिए मिलकर संघर्ष करें।
स्टालिन ने विपक्ष के समान विचारधारा वाले दलों से अपील की कि वे नई पीढ़ी को सामाजिक न्याय और पेरियार, बीआर अंबेडकर और ज्योतिराव फुले के बारे में जागरूक करने के लिए अध्ययन मंडल शुरू करें। “संघवाद, राज्य स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता का संदेश” फैलाएं। समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर संघर्ष चलाएं। उन्होंने सभी तरह के अंहकार को त्याग कर विपक्ष के एकजुट होने पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एकजुट होकर संघर्ष करने का समय है।
यह अवसर और मंच कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि इसमें तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ( स्टालिन, अशोक गहलोत, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव), सीपाआई और सीपीएम के महासचिव डी. राजा और सीताराम येचुरी भी शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूख अब्दुला और NCP के छगन भुजबल ने भी अपनी बात रखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसमें हिस्सेदारी की। आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में संजय सिंह और टीएमसी के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन शामिल हुए।
विपक्ष के सभी नेताओं ने एकस्वर से विपक्षी एकता पर जोर दिया। कल तक भाजपा और कांग्रेस समान दूरी रखने की बात करने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन का विपक्षी एकता पर इतना जोर था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि BJD और YSRCP जैसी पार्टियां क्या भाजपा से संघर्ष नहीं करना चाहती हैं? अगर संघर्ष करना चाहती, तो इन्हें इस मंच पर आना चाहिए था, लेकिन बुलाने के बाद भी वे नहीं आईं। उन्होंने कहा, “अभी भी दो या तीन राजनीतिक दल हैं, जो भाजपा से लड़ना नहीं चाहते हैं।” उन्होंने BJD प्रमुख नवीन पटनायक और YSRCP प्रमुख जगन रेड्डी से अपील किया कि उन्हें अब स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि, “यह ढुलमुल (ग्रे) होने का समय नहीं हैं। अब साफ-साफ इस या उस पक्ष में खड़े होने का समय है।”
इस सम्मेलन में जाति आधरित जनगणना के मामले में पूरा विपक्ष एकजुट था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी पुरजोर तरीके से जाति जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि के रूप में यह कह रहा हूं कि हमारी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। कांग्रेस पहले ही जाति जनगणना की मांग कर चुकी है। सभी विपक्षी पार्टियों ने एकस्वर से नरेन्द्र मोदी सरकार से अगली जनगणना में जाति जनगणना के शामिल करने पर जोर दिया और सामाजिक न्याय के प्रति मोदी सरकार की पक्षधरता पर सवाल उठाया। इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी सरकार की सामाजिक न्याय विरोधी नीतियों की चर्चा की गई। यह पहला अवसर था,जब करीब पूरा विपक्ष सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एकजुट दिखा और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी कदम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में एक साथ खड़ा हुआ।
( सिद्धार्थ की रिपोर्ट)
