पटना। गोपालगंज में घटित रूपनचक जनसंहार के मुख्य साजिशकर्ता जदयू के बाहुबली विधायक अमरेन्द्र पांडेय की विधानसभा सदस्यता अविलंब खारिज करने, उनको अविलंब गिरफ्तार करने, जनसंहार पीड़ितों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने व गांव में पुलिस कैंप की व्यवस्था करने की मांग को लेकर भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने आज पूरे राज्य में विरोध दिवस का आयोजन किया।
राज्य कार्यालय में माले राज्य सचिव कुणाल, ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, ऐपवा की राज्य अध्यक्ष सरोज चौबे, प्रदीप झा आदि नेताओं ने धरना दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। विधायक सत्यदेव राम ने सिवान, सुदामा प्रसाद ने आरा व महबूब आलम ने कटिहार में धरना दिया। चितकोहरा में पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, ऐपवा की राज्य सचिव शशि यादव; अपने आवास पर केडी यादव; पटना जिला कार्यालय में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य अमर, खेग्रामस नेता दिलीप सिंह आदि नेताओं ने धरना दिया।
माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि विगत 28 मई को हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रुपनचक गया था और जनसंहार पीड़ितों से मुलाकात की थी। आज हमें पता चला है कि हमारी पार्टी के विधायक सत्यदेव राम, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव सहित अन्य तमाम लोगों पर प्रशासन ने मुकदमा थोप दिया है। इसके पहले तेजस्वी यादव व अन्य राजद नेताओं पर भी मुकदमा थोपा गया था।
यह लाॅकडाउन की ओट में लोकतंत्र का दमन है। हमें पता चला है कि हत्यारों के पक्ष में सामंती-अपराधियों ने सड़क जाम किया था। उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन जनसंहार पीड़ितों के आंसू पोंछने गए माले नेताओं पर मुकदमा थोप दिया गया है। सामंती-अपराधी तत्व जनसंहार रचाने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग उस घटना का विरोध कर रहे हैं, सरकार व प्रशासन उन लोगों पर मुकदमे थोप रही है। सरकार की यह कार्रवाई बेहद निंदनीय है।
चितकोहरा में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य व खेग्रामस के महासचिव धीरेन्द्र झा ने बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर घोर चिंता व्यक्त की और इस पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के नाम पर दबंग व अपराधियों का मनोबल आज सिर चढ़ कर बोल रहा है और वे लगातार हमलावर हैं। उनका कहना था कि भाजपा-जदयू द्वारा सामंती-अपराधियों को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है, यही वजह है कि इन ताकतों का मनोबल काफी बढ़ गया है। रुपनचक जनसंहार भाजपा-जदयू प्रायोजित जनसंहार है।
आज के राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत गोपालगंज जिला कार्यालय और प्रखंड कार्यालयों व अनेक गांवों में माले नेताओं ने प्रतिरोध किया।