असम के भाजपा विधायक कौशिक राय ने मिजोरम की आर्थिक नाकेबंदी करके अपने लोगों की मौत का बदला लेने की बात कही है। एक मंच से भड़काऊ भाषण देते हुये भजपा विाधयक ने कहा है कि – “मिजोरम को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति नहीं देते हैं तो उनके लोग भूख से मर जाएंगे। हम सरकार या पुलिस की नहीं सुनेंगे। हम अपने आदमियों की मौत का बदला लेंगे। हम पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी सुनिश्चित करेंगे।”
गौरतलब है कि मिजोरम ने अंतरराज्यीय सीमा पर 26 जुलाई की हिंसा के लिए आईपीसी 307 (हत्या का प्रयास) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत चार शीर्ष पुलिस अधिकारियों सहित असम के 6 अधिकारियों पर मामला दर्ज़ किया है।
वैरेंगटे थाने के निरीक्षक एच लालचाविमाविया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, असम पुलिस महानिरीक्षक अनुराग अग्रवाल, उप महानिरीक्षक देवज्योति मुखर्जी, कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली, कछार के पुलिस अधीक्षक (पूर्व) वैभव चंद्रकांत निंबालकर, वन अधिकारी सनीदेव चौधरी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़़ किया है। ढोलई पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी साहब उद्दीन और असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों को एफआईआर में उद्धृत किया गया है।
प्राथमिकी कथित तौर पर मिजोरम के वैरेंगटे जिले में प्रवेश करने और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और भारतीय दंड संहिता के साथ मिजोरम रोकथाम और कोविड-19 अधिनियम 2020 की रोकथाम के तहत दर्ज़ की गई थी। हिमंता बिस्वा सरमा और असम पुलिस अधिकारियों पर हत्या के प्रयास, अपराध करने की साजिश छिपाने, गंभीर चोट पहुंचाने, हमला करने और लोक सेवकों के ख़िलाफ़ आपराधिक बल प्रयोग करने का मामला दर्ज़ किया गया है।
असम ने भी इसी तरह के आरोपों के तहत मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी को बुक किया है।
मिजोरम ने आने वाले वाहनों की अनिवार्य जांच पर असम सरकार के आदेश की निंदा करते हुये उसे अनावश्यक और असंवैधानिक करार दिया है। गौरतलब है कि असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने हाल ही में एक आदेश दिया है कि मिजोरम से असम में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की अनिवार्य जांच की जाये।
निर्णय को “अनावश्यक और असंवैधानिक” बताते हुए, मिजोरम के गृह विभाग ने एक बयान में कहा कि यह कदम केवल मिजोरम से असम की यात्रा करने वाले “देश के निर्दोष नागरिकों के लिए अनावश्यक समस्याएं और कठिनाइयाँ” पैदा करेगा।
वहीं असम-नागालैंड सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में, दोनों मुख्य सचिवों ने राज्यों की सेनाओं को सीमावर्ती स्थानों से अपने-अपने आधार शिविरों में तुरंत वापस लेने के लिए एक समझौता किया है।
हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा है कि – “यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम है। सीमा पर शांति बहाल करने में असम के साथ काम करने के लिए एचसीएम श्री नेफिउ रियो का आभार।
असम अपनी सभी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास करता है।