छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में साढ़े सात साल पहले हुए बहुचर्चित सारकेगुड़ा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट जस्टिस वीके अग्रवाल आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन को सौंप दी है। पिछले माह 17 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट शासन के मुख्य सचिव को सौंपी गई है। बस्तर में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पुलिस-नक्सल मामलों से जुड़ी जिन पांच बड़ी घटनाओं की जांच के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, उनमें सबसे पहली जांच रिपोर्ट सारकेगुड़ा कांड की आई है।
ग्राम सरकेगुड़ा, थाना बसागुड़ा, जिला बीजापुर में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 28-29 जून 2012 को, सारकेगुडा, कोट्टागुडा और राजपेंटा के ग्रामीणों पर सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने गोलीबारी की थी। इसमें 7 नाबालिग समेत 17 ग्रामीण मारे गए और दस अन्य घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद, इन तीन गांवों के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि यह मौतें और चोटें सुरक्षा बलों की ओर से एकतरफा गोलीबारी के कारण हुई है। इस घटना की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।
रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि सुरक्षा बलों ने बैठक के सदस्यों पर एकतरफा हमला किया। इससे कई लोग मारे गए और घायल हो गए। बैठक के सदस्यों द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई। एक दूसरे की गोलीबारी के कारण ही छह सुरक्षाकर्मियों को चोटें आईं। संभवत: रात में अचानक ग्रामीणों की बैठक देखकर कुछ सुरक्षाकर्मी दहशत में आ गए, जिस कारण उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
घटना गोलीबारी पर समाप्त नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने उसके बाद ग्रामीणों के साथ मारपीट की, और अगली सुबह एक व्यक्ति को घर में घुस कर भी मार डाला। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना की पुलिस जांच में भी गड़बड़ी है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि वे अगले दिन के बीज पांडुम (बुवाई त्योहार) की तैयारी के लिए रात में एक खुले मैदान में बैठक कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें अचानक घेरा और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग की। उन्होंने कहा कि गोलीबारी समाप्त होते ही सुरक्षा बलों ने उन्हें बेरहमी से राइफल बट्स और बूटों से पीटा और एक ग्रामीण को अगले दिन सुबह उसके घर में घुसकर मार डाला।
दूसरी ओर, सुरक्षा बलों ने दावा किया कि घने जंगल में गश्त करते हुए उन्हें अचानक नक्सली लोग मिले जो बैठक कर रहे थे। उन्हीं नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू की, जिस कारण छह सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा बलों के बयान अनुसार उन्होंने केवल आत्मरक्षार्थ रात में फायरिंग की थी, जिस कारण सारी मौतें हुई हैं।
कई राजनीतिक दलों और मानवाधिकार दलों ने क्षेत्र का दौरा किया और एक स्वतंत्र जांच के लिए ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। इसलिए 11 जुलाई 2012 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकेगुडा की घटना की सच्चाई स्थापित करने के लिए जांच आयोग का गठन किया। यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि कोई मृतक या घायल ग्रामीण नक्सली था, या कि नक्सलियों ने बैठक में भाग लिया।
(रायपुर से जनचौक संवाददाता तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।)