देश में कोरोना के ओमिक्रोन वैरियंट के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त को सलाह दी है कि वह आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं, ताकि जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जा सके।
दरअसल समय खुद को दोहरा रहा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल ताबड़-तोड़ रैलियां कर रहे हैं और कोरोना का नया वैरियंट ओमिक्रोन तेजी से पांव पसार रहा है। ठीक इसी समय पिछले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में मोदी-शाह की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो के बूते कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वैरिएंट ने देश भर में जमकर क़हर बरपाया था।
पिछले साल के गैरज़िम्मेदाराना रवैये से प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री तो खुद से सबक सीखने से रहे शायद यही सोचकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी-शाह को राह दिखाई है।
हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। साथ ही चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
बता दें कि, उत्तर प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 1.91 लाख से अधिक सैंपल जांचे गए हैं। इसमें 31 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 236 हो गए हैं। हालांकि प्रदेश में अब तक 19.12 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।
(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)
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