खबर का असर: स्थानीय प्रशासन दो महीने का राशन देने को तैयार लेकिन लाभुकों ने लेने से किया इंकार

गढ़वा। पिछले 27 दिसंबर 2024 को जनचौक में झारखंड की एक रिपोर्ट आई “गढ़वा के 45 परिवारों को नहीं मिला…

गढ़वा के 45 परिवारों को नहीं मिला एक साल से राशन, 248 लोग भुखमरी के शिकार

गढ़वा। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया प्रखंड के 45 परिवार गुलाबी कार्ड (PH कार्ड) धारी पिछले एक साल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा…

झारखंड: सरकारी उदासीनता और बाजारवाद की दोहरी मार से भेड़ पालक हलकान

रांची। झारखंड के गढ़वा, पलामू और चतरा इलाके में 50-60 हजार परिवार भेड़ पालन कर अपनी अजीविका चलाते हैं। लेकिन…

झारखंड: कोयला रॉयल्टी का बकाया देने से केंद्र सरकार ने किया इंकार

रांची। झारखंड सरकार का कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने देने से…

सरकारी आदेश के 9 महीने बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नहीं मिल रहा पौष्टिक आहार

रांची। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार के पिछले कार्यकाल में 11 मार्च 2024 को झारखंड सरकार के महिला एवं…

साम्प्रदायिक राजनीति के विरोध में मानवाधिकार संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

रांची। सम्भल में स्थानीय अदालत ने न केवल 900 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाले हिंदूवादी…

झारखंड के बगोदर से माले की हार के मायने

रांची। राजा वड़िग की एक प्रचलित शायरी है – “हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी, जहां…

झारखंड में नहीं चला भाजपा का बांग्लादेशी घुसपैठिए का प्रोपेगेंडा

रांची। झारखंड में लोक सभा चुनाव 2024 में आरक्षित पांच सीटों पर आदिवासियों द्वारा भाजपा को नकार दिए जाने के…

झारखंड चुनाव : मतदाता किन मुद्दों को देगा तरजीह और किसे देगा ताज? 

गांव का एक सामान्य आदमी भी जो कभी लंपट की भूमिका में होता है, जब पंचायत के चुनाव में सफलता…

झारखंड चुनाव : दोनों चुनावी राज्यों में घोषणापत्रों से मानवाधिकार व नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे गायब 

झारखंड। कहा जाता है कि असहमति लोकतंत्र का आधार है और इस लोकतांत्रिक आधार की रीढ़ होते हैं मतदाता। लोकतांत्रिक…