बीच बहस

नॉर्थ ईस्ट डायरी: बदहाली के अंधेरे में जी रहे हैं 70 साल पहले बेघर हुए मिसिंग समुदाय के लोग

असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लाइका और दधिया गांवों में रहने वाले मिसिंग समुदाय के लगभग 12,000 लोग, जो लगभग 70 साल पहले बेघर हो गए थे, उनके पास बिजली, पीने का पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी नहीं हैं।
उनका कहना है कि यह सरकारी तंत्र की निष्क्रियता, लापरवाही, उदासीनता और पीड़ा की कहानी है।

लाइका के एक बुजुर्ग अरण्य कसारी ने कहा, हमारे बच्चे मीलों तक पैदल चलते हैं और स्कूल पहुंचने के लिए एक नदी पार करते हैं।
कसारी ने कहा कि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा या पेयजल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। “हम यहां से बाहर जाना चाहते हैं। जितनी जल्दी ऐसा होगा बेहतर होगा। हम यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अगली पीढ़ी भी उसी तरह की यातना से गुजरे। क्या आप बुनियादी सुविधाओं के बिना भी जीवन की कल्पना कर सकते हैं? एक अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में बिजली या एक सड़क की सुविधा अकल्पनीय है। हमारे पास बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं हैं। हम बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। कोई टीवी नहीं है और हमें शायद ही कोई अखबार पढ़ने को मिलता है,” दधिया के एक ग्रामीण प्रांजल कसारी ने मीडिया को बताया।

असम का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय मिसिंग लोगों के एक छोटे समूह की दुर्दशा 1950 में शुरू हुई, जब ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में बड़े भूकंप के बाद बदलाव आया था, जिससे अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मुरकोंगसेलेक के 75 घर बेघर हो गए थे।
1957 में डिब्रूगढ़ जिले के रहमरिया राजस्व सर्कल के ऑकलैंड क्षेत्र में कुल 90 घरों के साथ यही कहानी दोहराई गई और वे लोग नदी के कटाव के कारण बेघर हो गए। उन्हें बाहर जाने और तत्कालीन डिब्रू रिजर्व फॉरेस्ट में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ये विस्थापित कृषक जो नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं, वे ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट को पार कर गए थे और छह नदियों से घिरे इस क्षेत्र में आए थे – उत्तर में लोहित, दिबांग और दिसांग और दक्षिण में अनंतनाला, डांगोरी और डिब्रू।
इस प्रकार बाढ़ के कटाव ने खेती और मछली पकड़ने पर निर्भर एक कृषि समुदाय को वनवासियों में बदल दिया।
समय बीतने के साथ 1950 के दशक के दो मूल गाँव लाइका और दधिया अब लगभग 12,000 लोगों के 2,600 से अधिक परिवारों के साथ छह बस्तियाँ बन गए हैं।

हालाँकि समस्या 1999 में शुरू हुई जब जंगल को डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिससे संरक्षित क्षेत्र के अंदर मानव निवास अवैध हो गया। तब से अगप, कांग्रेस और भाजपा जैसी विभिन्न सरकारों ने पूर्वोत्तर राज्य पर शासन किया है, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लाइका की सेवाली पेगू ने अपनी दुर्दशा बताते हुए कहा, मानसून के दौरान गांव महीनों तक जलमग्न रहते हैं जब लोग पूरी तरह से सरकारी राहत उपायों पर निर्भर होते हैं।

उन्होंने कहा, “जब क्षेत्र में बाढ़ आती है तो इंसान और सूअर एक ही आश्रय साझा करते हैं।” लाइका-दधिया पुनर्वास मांग समिति के मुख्य संयोजक मिंतुराज मोरंग ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से मजबूर ग्रामीणों ने कई बार अन्य जगहों पर बसने की कोशिश की, लेकिन उचित पुनर्वास के सरकारी आश्वासन पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। “जुलाई 2017 में बाढ़ के चरम चरण के दौरान, लगभग 1,200 लोग तिनसुकिया में तरानी रिजर्व फॉरेस्ट पहुंचे और एक स्कूल के बगल में डेरा डाला। लगभग 700 लोग घर बनाने के लिए जंगल में दाखिल हुए, लेकिन तत्कालीन वन मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने हमारे पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि खोजने का आश्वासन दिया तो घर बनाने का काम रोका गया,” उन्होंने कहा।
मोरंग ने कहा, 2020 में एक और प्रयास किया गया था जब तिनसुकिया जिला प्रशासन ने मिसिंग लोगों को बसाने के लिए लखीपथार क्षेत्र के औगुरी में 320 हेक्टेयर की पहचान की थी, लेकिन बाद में ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) के नेतृत्व में स्थानीय मोरान समुदाय के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था।

इस बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन के एजीपी विधायक पोनकन बरुवा ने 24 मई को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को मिसिंग लोगों की स्थिति से अवगत करवाया और बताया कि ग्रामीणों को स्थानांतरित करने के लिए कम से कम चार प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए।
उन्होंने यह भी कहा कि करीब 600 परिवार महीनों से विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। “सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के अंतिम भाग के दौरान लखीमपुर में हारमोटी वन रेंज के अधकोना में दधिया के 908 परिवारों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि भूमि नीची थी जो दस महीने बाढ़ से प्रभावित रहती थी।”

बरुवा ने कहा, “इसके बजाय उन्होंने कहा कि वे नम्फई जंगल के तहत तिंकुपानी क्षेत्र या लाइका गांव के लोगों के साथ उसी औगुरी क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं।” विधायक ने जातीय समुदाय के लोगों के समुचित पुनर्वास के साथ 70 साल पुरानी समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की। बरुवा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पुनर्वास के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे, लेकिन उचित खाली जमीन नहीं होने के कारण उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

इस साल जनवरी में, विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया और शिकायत की कि राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से जातीय समुदाय के कई सदस्यों भूमि अधिकार और बुनियादी मानवाधिकार के साथ “घोर अन्याय” किया जा रहा है।
पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अधिकारियों को लखीमपुर के दधिया गांव और तिनसुकिया जिले के लाइका के निवासियों के पुनर्वास का निर्देश दिया था।

पुनर्वास प्रस्ताव सरकार को तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी के लिए 8 जनवरी को भेजा गया था। सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिष पाटीर ने आश्चर्य जताया कि 1950 से वहां रहने वाले लोगों के भविष्य को ध्यान में रखे बिना 1999 में राष्ट्रीय उद्यान को कैसे अधिसूचित किया गया था।
समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने वर्षों से धरना प्रदर्शन किया है। अपनी दशकों पुरानी मांग को आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल 21 दिसंबर से 2,000 से अधिक लोग तिनसुकिया शहर में डेरा डाले हुए हैं और बारी-बारी से प्रदर्शन कर रहे हैं। 

(दिनकर कुमार द सेंटिनेल के पूर्व संपादक हैं।)

This post was last modified on June 28, 2021 10:37 am

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