कुलियों पर हुए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करे रेल मंत्रालय – राष्ट्रीय कुली मोर्चा

लखनऊ। राष्ट्रीय कुली मोर्चा की पहल पर रेल मंत्रालय द्वारा कुलियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और… Read More

एसआईआर एनआरसी नहीं : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) नहीं है। राज्यों… Read More

दो समानांतर व्यवस्थाएं, एक घातक नतीजा: सामूहिक मताधिकार के बहिष्कार की ओर बढ़ता भारत

जैसा कि 1789 के फ्रांसीसी संविधान में कहा गया कि “कानून आम लोगों की आवाज़ है।” भारत… Read More

नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून के ख़िलाफ़ राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करे : झारखंड नरेगा वॉच

झारखंड नरेगा वॉच ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त कर लाए गए… Read More

भारतीय संविधान में न्यायालय के फैसले तथा लोकतंत्र, न्याय और समाज पर उनका प्रभाव

भारतीय संविधान में लोकतंत्र की नींव चार प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई मानी जाती है—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका… Read More

उत्तराखंड वन ज़मीन पर क़ब्ज़ा : सिर्फ दिखावे की कार्रवाई, सरकारी मशीनरी की चौंकाने वाली नाकामी – सुप्रीम कोर्ट

उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर कब्जे में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार… Read More