नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को रोजगार के मोर्चे पर कई अहम घोषणाएं की हैं। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देश में खाली 30 लाख सरकारी पदों को वह भरने का काम करेगी। इसके अलावा हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी को एप्रेंटिस करवाने के साथ ही साल में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। पेपर लीक न हो इसके लिए गाइडलाइन तैयार करवाई जाएगी। साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये स्टार्टअप के लिए दिए जाएंगे।
सभा में उन्होंने कहा कि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में तीस लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं हैं, बीजेपी इनको भरती नहीं है, सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 95 परसेंट को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे।
उन्होंने कहा कि दूसरा ऐतिहासिक काम- हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार, लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने, वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को एप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है- कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद, एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राईवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में एक साल की एप्रेंटिसशिप दी जाएगी और एक लाख रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है।
ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको एप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि हमें देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार एप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा।
उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, तीन-चार महीने हमने मतलब रात-दिन एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है पांच परसेंट वालों के टेलीफोन पर पेपर लीक हो गया। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया, तो अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होती है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडरडाइज कर देंगे। एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राईवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया, तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है।
चौथी चीज युवाओं के लिए- बहुत सारे युवा ओला, उबर, डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था, वो ही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। जो ड्राईवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं इनकी रक्षा हो, इनकी एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पर न किया जा सके। तो इनके लिए हम हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं और पांचवीं चीज, ये भी ऐतिहासिक चीज।
नरेन्द्र मोदी जी ने स्टार्ट अप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सारा का सारा दो-तीन अरबपति उठाकर ले गए, नरेन्द्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पर उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं, उनको न स्टार्ट अप मिला, न मेक इन इंडिया मिला। तो हम 5,000 करोड़ रुपए स्टार्ट अप्स के लिए एक फंड बनाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में ये फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्ट अप्स के लिए, गरीबों के लिए ये फंड दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट अप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो ये पांच ऐतिहासिक काम हैं युवाओं के लिए भर्ती भरोसा- 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की- एप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी- 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट अप्स के लिए। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं।
अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपके साथ हम खड़े हैं। हम पेसा कानून लाए, भूमि अधिग्रहण कानून लाए और जो भी हम आपके लिए कर सकेंगे। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जल, जमीन, जंगल के लिए हम आपके लिए करेंगे, दिल से करेंगे।
