हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में अब तक 27 जगह बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। 500 से अधिक जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। प्राथमिक अनुमानों के आधार पर 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले 8 साल में जितना नुकसान मानसून के सीजन में हुआ था उतना मात्र कुछ ही दिनों में हो चुका है। 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 600 से अधिक घर ढह चुके हैं। 4,000 हजार घरों को नुकसान पहुंचा है।
1,000 से अधिक पशु शालाएं तबाह हुई हैं। 1,000 के करीब पशु मर चुके हैं। अब तक 1,600 सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की खबरे हैं। पेयजल व बिजली के ट्रांसफार्मर भी सैकड़ों की संख्या में बंद पड़े हैं। लगभग 90 प्रतिशत पेय जल योजनाएं ठप्प हो गई थीं। 1,800 पेय जल योजनाओं के तो पंप तक पानी में बह चुके हैं।
प्रदेश के कई इलाकों में इस कदर बादल फटे हैं कि उसने 20-20 किलोमीटर तक के क्षेत्र का भूगोल बदल दिया है। कुल्लू का सैंज बाजार अब शायद ही दोबारा उस जगह पर बस पाए। मनाली से कुल्लू तक बनाया गया हाईवे ऐसे दिखने लगा है जैसे यह नदी का ही हिस्सा हो।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद माना है कि 50 साल में पहली बार हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 साल में पहली बार हिमाचल में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पानी के रास्ते में जो आया वो उजड़ गया। उन्होंने कहा कि ‘मैंने अपने जीवनकाल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा’। इससे पहले 1971, 1988 और 1995 में ब्यास ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन लोग 2023 की बाढ़ को सबसे अधिक खतरनाक मान रहे हैं। इस बार जो नुकसान हुआ, वह कई गुना अधिक है। नदी का रुख मुड़ने से पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, जो तबाही का कारण बना। नदी का तटीयकरण न होने से भी पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया।
कुछ लोग कह रहे हैं कि कुल्लू-मनाली कई साल पीछे चले गये हैं और आने वाले पांच साल तक इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। वह फिर वकालत कर रहे हैं कि सड़के बनाई जाएं, बिजली प्रोजेक्ट ठीक किये जाएं, पर्यटन को फिर पटरी पर लाया जाए। लेकिन सही बात ये है कि जो इस साल हुआ वह हर साल होने वाला है। हिमाचल सहित तमाम हिमलयी क्षेत्रों का भविष्य यही होगा।
यह कहने के पीछे पर्याप्त आधार मौजूद है। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने पिछले 50 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। क्षेत्र के लोगों में पहले से कहानियां प्रचलित हैं कि ब्यास जब भी अपने रौद्र रूप में आती तो वह सब कुछ बाह कर ले जाती है। ब्यास सबसे खतरनाक और डरावनी नदी मानी जाती है। कुल्लू से लेकर मंडी तक यह बहुत संकरी है और दोनों किनारों पर सैकड़ों फूट ऊंचे पहाड़ खड़े हैं।
लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि जितनी खूंखार ब्यास अब हुई है, पहले इतनी खूंखार कभी नहीं थी। इसके पीछे स्पष्ट कारण है- चंडीगढ़ से मनाली तक बना हाईवे, उसके अंदर निकाली गई पांच से अधिक सुरंगे, बनाए गये फ्लाईओवर, ब्रिज, ब्यास पर बने हुए कई बांंध, 27 के करीब जल विद्युत परियोजनाएं। और इन के बनाते समय बरती गई कोताही। ब्यास व इसकी सहायक नदियों, तीर्थन आदि में डंप किया गया करोड़ों टन मलबा।
सुरंगे जितनी बनी हैं उतनी ही लगभग विफल भी हुई हैं। पहाड़ों को खोद कर मलबा नदियों के किनारे डंप कर दिया गया और तमाम सड़कें नदियों के किनारे उसकी ही जमीन में बनाए गये। नदियां संकरी होती गईं और उन पर पांच-पांच मंजिला होटल खड़े होते गये। नदियों के अंदर बड़े-बड़े आलिशान घर बना दिये गए। पर्यटकों को लुभाने के लिए नदियों को पाट दिया गया।
जिला कुल्लू में करीब 20 बिजली प्रोजेक्ट हैं। इसमें अधिकतर का निर्माण पूरा हो गया है। कुछ का निर्माण चल रहा है। जिले में बाह्य सराज आनी-निरमंड से लेकर मनाली तक हर नदी-नालों पर प्रोजेक्ट बने हैं। इसमें 10 के करीब बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट से अधिक है। इतने ही माइक्रो प्रोजेक्ट हैं। उसमें एक से पांच मेगावाट तक बिजली पैदा हो रही है। इन प्रोजेक्टों में दस से 12 सुरंगों को निर्माण किया गया है। हजारों हर-भरे पेड़ों को काटा गया है। इसकी एवज में कुछ ही पेड़ों को लगाया जाता है।
ब्यास में बाढ़ से हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लारजी में 126 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप है। 10 जुलाई को ब्यास, पार्वती, तीर्थन तथा सैंज नदी में आई बाढ़ से प्रोजेक्ट पूरी तरह तहस-नहस हो गया है। पावर हाउस में बाढ़ का पानी और मलबा घुसा है। प्रोजेक्ट को 658 करोड़ का नुकसान आंका गया है।
थुनाग का बाजार अवैध मलबे से तबाह हुआ है। सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग बजार में बर्बादी का मुख्य कारण सड़क निर्माण का फेंका गया मलबा और सड़क निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ की अवैध डंपिंग है। बादल फटने के कारण थुनाग नाले के साथ मलबा और पेड़ कहर बनकर टूट पड़े। इससे पूरा बाजार तबाह हो गया। 2022 में रैनगलू हेलीपैड से तांदी गांव तक जब सड़क निर्माण किया तो उस समय कटिंग का मलबा हर कहीं नाले में फेंक दिया।
रविवार को भारी बारिश के चलते जो सड़क निकाली थी, वह सड़क टूट गई और भूस्खलन हुआ। भूस्खलन अपने साथ कई पेड़ और डंपिंग की मिट्टी और लकड़ी को भी अपने साथ ले आया। इसके लिए वन विभाग और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस समय सड़क का निर्माण किया उस समय अवैध रूप से कई पेड़ काटे गए।
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SDMA) के अनुसार प्रदेश में 4986 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी व निजी संपत्ति भारी बारिश से तबाह हो गई है। अकेले जल शक्ति विभाग की 1448.44 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग की 1621.65 करोड़ और बिजली बोर्ड की 1482.72 करोड़ रुपये की संपत्ति बर्बाद हुई। SDMA के अनुसार, साल 2022 में करीब 2500 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ था। साल 2021 में 1118.02 करोड़ रुपये, साल 2020 में 853.61 करोड़, साल 2019 में 1170.56 करोड़ तथा साल 2018 में 1520.63 करोड़ रुपये की संपत्ति बारिश में तबाह हुई थी।
बीते सालों में जितनी संपत्ति पूरे मानसून सीजन में तबाह हुई, उससे कहीं ज्यादा इस बार 8 से 11 जुलाई के बीच 4 दिन की बारिश में तबाह हुई है। लेकिन यह अनूमान अभी अधुरा है। मुख्यमंत्री का अनुमान 8,000 करोड़ रुपये का है लेकिन आंकड़ें इससे भी अधिक जाने वाले हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक सरकारी विभाग की रिपोर्ट नहीं आई है। और सरकारी रिपोर्ट में सरकारी नुकसान को ही अधिक प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि निजी संपत्ति का मुआवजा भी सरकार को ही देना है।
सबसे अधिक तबाही उन नदियों के किनारे हुई है जहां पर हाईड्रो प्रोजेक्ट्स लगे थे और जहां पर नए-नए हाईवे बने थे। इस साल किरतपुर-मनाली हाईवे, कालका शिमला हाईवे और पठानकोट-कांगड़े हाईवे लगभग हर रोज मौत की खबरें सुनाते रहे हैं। किरतपुर-मानली हाईवे पर लिखते हुए अमर उजाला लिखता है कि इस फोरलेन के निर्माण के लिए पहाड़ों का 90 डिग्री पर बेतरतीब कटान, खुली ब्लास्टिंग, अवैध डंपिंग, बेइंतहा माइनिंग ने पहाड़ों को तो खोखला किया ही, साथ ही नदी-नालों के रास्ते भी बंद कर दिए हैं।
इस परियोजना के निर्माण के लिए लाखों टन मिट्टी पहाड़ों से निकाली गई, लेकिन उसे प्रदेश के बिलासपुर, मंडी, कुल्लू जिले के नदी-नालों और झील के किनारे डंप कर दिया। फोरलेन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इन नदी-नालों को डंपिंग ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि, कोर्ट के आदेशों के बाद अवैध डंपिंग को हटाने की कागजी कार्रवाई तो हुई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। किरतपुर से मनाली तक इस फोरलेन के लिए फोरलेन और टूलेन को मिलाकर कुल 21 टनल, 30 मेजर पुलों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण के लिए ब्लास्टिंग हुई, पहाड़ कटे और कहीं न कहीं कच्चे पहाड़ इनके निर्माण के बाद और कमजोर हो गए हैं।
अपदा में अवसर ढूंढने वाली केंद्र सरकार ने यहां भी अपना खेल खेला। हिमाचल एक कर्जदार राज्य है। विपक्ष की सरकार प्रदेश में होने के चलते केंद्र द्वारा कोई राहत पैकज जारी नहीं किया। कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। और प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई आर्थिक सहायता भी राजनीति की भेंट चढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का मामूली पैकज मांगा था लेकिन उसके लिए टीमें तो भेजी गयीं लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन प्रदेश की जनता अब मुआवजे की बाट देख रही है।
यह आपदा प्राकृतिक नहीं
हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन कॉर्पोरेशन फंड, जापान कॉर्पोरेशन फंड, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड (एनटीपीसी, जोशीमठ के लिए जिम्मेदार बदनाम कंपनी), सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिंदल कॉर्पोरेशन सहित बहुत सारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हजारों करोड़ रुपये विभिन्न बांध परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण, हवाई अड्डा, रेल निर्माण में लगा हुआ है। हिमाचल इन कंपनियों के लिए बहुत आसान शिकार बना हुआ है।
जिस ब्यास में तबाही हुई उसी जगह से अब हाइवे के बाद बिलासपुर-मनाली रेल परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है। प्रदेश पर 80 हजार करोड़ रुपये कर्ज चढ़ चुका है। बहुत सारा कर्ज तो इन कंपनियों और बैंकों का ही है। जो विकास का मॉडल हिमाचल में इन कंपनियों के हितों में लागू किया जा रहा है वह मॉडल हिमाचल के बेहद नाजूक पारिस्थितिकी, भौगोलिक तंत्र के लिए मुफीद नहीं है। यह यहां की जनता की आकंक्षाओं और जरूरतों को पूरी करने के बजाए कंपनियों के मुनाफे के लिए खड़ा किया गया है।
साल 2023 में जो हुआ वह हिमाचल का भविष्य है। यह बाढ़ से हुआ है। मानसून की थोड़ी बहुत तैयारी रहती है। लेकिन जब यह दुर्घटना किसी दिन किसी बड़े भुंकप से होगी और ये बांध, सड़क, सुरंग, विद्युत परियोजनाएं जब पूरे उत्तर भारत के लिए खतरा बनेंगी तो संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस बार बांधों से छोड़ा गया पानी बाढ़ से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। इसके साथ नदियों में पड़े हुए निर्माण कार्यों के मलबे ने बाढ़ की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था।
(हिमाचल प्रदेश के मंडी से गगन दीप सिंह की रिपोर्ट।)
