लखीमपुर खीरी हिंसा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 149 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर खीरी घटना के 4 दिन पहले ही किसानों को धमकी दी थी। याचिका में ये भी कहा गया है कि लखीमपुर खीरी की घटना को एक सोची समझी साज़िश के तहत अंजाम दिया गया। एसआईटी जांच में इसे साजिश के तहत घटना को अंजाम देना बताया गया है, जिससे आशीष की मुश्किल बढ़ गई है ।
दरअसल 3 अक्टूबर 21 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी मौजूद थे। किसानों का आरोप है कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था।आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, क्योंकि वह भी इस मामले में आरोपी हैं।
अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को फिर पैदल मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने किसानों से माफी मांग ली है, लेकिन अपने मंत्री को नहीं हटा रहे हैं। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल और प्रियंका का आभार, अगर इन दोनों ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो उसी रात इसको रफा-दफा कर दिया गया होता। वहीं राहुल गांधी ने अजय मिश्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल उन्हें जेल भेजा ही जाएगा।
लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसआईटी जांच में लखीमपुर खीरी कांड को साजिश का हिस्सा बताने के बाद से ही गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष लामबंद हो रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी इसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों के मुकदमे में 307, 326, 302, 120B जैसी धाराएं जुड़ गई हैं।ऐसे में विपक्ष की दलील है कि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पद का दुरुपयोग कर बेटे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष का ये भी आरोप है कि पद का दुरुपयोग कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
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