तेलंगाना में कांग्रेस क्यों कर रही है ‘दोरालु’ Vs ‘प्रजालु’ की बात?

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नई दिल्ली। तेलंगाना में कांग्रेस की लड़ाई मौजूदा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के खिलाफ है, जो उन लोगों के बीच है जो “दोरालु (जमींदारों)” के लिए काम करते हैं और जो “प्रजालु (आम लोगों)” के लिए काम करते हैं।

शनिवार 11 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेलंगाना के एक किसान कुम्मारी चंद्रैया के परिवार के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया, जिन्होंने कथित तौर पर 2020 में आत्महत्या कर ली थी और पोस्ट किया था: “महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज आखिरी पंक्ति में है। ऐसी ही एक आवाज़ थीं कुम्मारि चंद्रैया। राहुल गांधी ने कहा कि दोरालु बीआरएस सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। वह तेलंगाना का एक छोटा किसान था, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और कर्ज के बोझ से दबा हुआ था।”

राहुल ने कहा, “बीआरएस और भाजपा जैसी दोरालु सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।” उन्होंने जनता से कांग्रेस की “छह गारंटी” का जिक्र किया। वहीं बीआरएस का कहना है कि राहुल स्थानीय राजनीति को समझे बिना एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।

तेलंगाना क्षेत्र कभी पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, जिस पर निज़ामों का शासन था, जो 1911 में सिंहासन पर बैठे थे। निज़ाम के तहत, किसानों ने शोषणकारी और सांप्रदायिक कृषि संरचना की शिकायत की थी। जबकि 40% भूमि या तो सीधे निज़ाम के स्वामित्व में थी या निज़ाम की ओर से जागीर (विशेष किरायेदारी) के रूप में सौंपी गई थी, शेष 60% पर भी, बेगार, बेदखली और कर भू-राजस्व प्रणाली ने जमींदारों को अत्यधिक शक्ति दे दी, जिससे इस पर खेती करने वाले असुरक्षित हो गए।

1920 के दशक तक, निज़ाम और उनकी नीतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन शुरू हो गया था। 6 जुलाई, 1946 को विष्णुरामचंद्र रेड्डी नामक एक वंशानुगत कर संग्रहकर्ता की ओर से जबरन भूमि अधिग्रहण के एक मामले के जवाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अगले कुछ महीनों में यह 3,000-4,000 गांवों में फैल गया और हिंसक रूप ले लिया। अक्टूबर 1946 में, निज़ाम ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

भारत को आज़ादी मिलने के लगभग 13 महीने बाद निज़ाम की हैदराबाद रियासत का देश में विलय हो गया, जिससे उनका शासन समाप्त हो गया। 17 सितंबर, 1948 को अस्तित्व में आए हैदराबाद राज्य को न केवल अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के उत्पाद के रूप में देखा गया, बल्कि निज़ाम और उसके अधीन दमनकारी जमींदारों के खिलाफ भी देखा गया। कांग्रेस द्वारा गढ़ा गया सिक्का इसी से निकला है। लोगों के लिए, दोरा शब्द निज़ाम के अधीन सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

जैसा कि यह अपनी कल्याणकारी योजनाओं को रेखांकित करता है, कांग्रेस का “दोरालु” शब्द मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष है, जो भूमि-स्वामी वेलामा समुदाय से हैं। कहा जाता है कि शक्तिशाली उच्च जाति समूह राज्य की आबादी का 4% है।

(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)

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