न्यायपालिका में सुधार के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव
भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर करीबी नजर रखने वाले इस पर सहमत होंगे कि पिछले दो दशकों में अदालत की भूमिका, कामकाज और कार्यवाही में [more…]
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बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में 10 साल पहले कही गयी राजेंद्र यादव की बात सच निकली
बाबरी मस्जिद को लेकर अक्तूबर 2010 में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फ़ैसला आया था तो मैंने इस बारे में हिन्दी के कई प्रमुख लेखकों [more…]
एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी कहा- प्रशांत भूषण को नहीं मिलनी चाहिए सजा
नई दिल्ली। आज प्रशांत भूषण की अवमानना मामले में सजा की सुनवाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गयी। कोर्ट ने सुनवाई को दो-तीन दिन के लिए [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा- किस कानून के तहत जारी हुई थी वसूली नोटिस
लखनऊ। लखनऊ हिंसा मामले में तहसीलदार सदर लखनऊ द्वारा जारी की गई वसूली नोटिस पर कल हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने [more…]
राजनीति न करने को कहकर खुद राजनीतिक हो गया गुजरात हाई कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में हाई [more…]
गुजरात के 44 गणमान्य नागरिकों ने पत्र लिख कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की बेंच न बदलने की अपील
गुजरात के 44 गणमान्य नागरिकों ने गुजरात हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस पत्र में कोविड-19 से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई [more…]
बदल दी गई छापा मारने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जजों की बेंच
नई दिल्ली। आखिरकार वही हुआ, जिसका डर था। 28 मई को गुजरात के चीफ जस्टिस ने नया आदेश निकालकर गुजरात हाईकोर्ट से जस्टिस जेबी पर्दीवाला [more…]
लखनऊ में लगे सामाजिक कार्यकर्ताओं के पोस्टरों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान, लखनऊ प्रशासन को किया तलब
नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में सूबे की योगी सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के चौराहों पर लगाए गए [more…]
संसद में गूंजी दिल्ली हिंसा, विपक्ष ने एक सुर में की गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा का मसला आज संसद में भी गूंजा। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों के भीतर सरकार की जमकर घेरेबंदी की। इस दौरान [more…]
सबरीमाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ !
रंजन गोगोई ने जाते-जाते सबरीमाला मंदिर में औरतों के प्रवेश के न्यायपूर्ण अधिकार के मामले को झूठ-मूठ का कुछ इस प्रकार उलझा कर छोड़ दिया [more…]