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राजनीति

बुलडोजर आतंक: अतिक्रमण के बहाने अल्पसंख्यकों पर निशाना

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट बुलडोजरों द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है [more…]

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ज़रूरी ख़बर

भारत बनता बहुसंख्यकवादी पुलिस राज

खबर आ रही है कि बीएचयू के चर्चित गैंगरेप कांड के खिलाफ आंदोलन करने वाले 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा [more…]

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ज़रूरी ख़बर

शासन की शक्ति का दुरुपयोग लोकतंत्र को खंडित करता है

अभी भी भारत में लोकतंत्र और नागरिक अधिकार का सवाल बना हुआ है। किसानों में व्यापक अ-संतोष बना ही हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को [more…]

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बीच बहस

सीएए: देश को बांटने का एक और औज़ार

जिस समय इलेक्टोरल बॉण्ड से जुड़ा बड़ा घोटाला परत-दर-परत देश के सामने उजागर हो रहा था, ठीक उसी समय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर केंद्र से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सीएए पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 मार्च) को नए अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियमों पर मंगलवार, 19 मार्च को रोक लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट: न्याय में विलम्ब अन्याय है; का एक उदाहरण है सीएए कानून

एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता केंद्र का मुद्दा है [more…]

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ज़रूरी ख़बर

लोकतांत्रिक राजनीति के ‘दुष्टीकरण’ और ‎‘लुच्चीकरण’ की ‎‎‘राजतांत्रिक राजनीति’ की फांस

भारत इन दिनों विश्वास और अभ्यास के सवाल से जूझ रहा है। चतुर्दिक टकराव से घिर रहा है। रोजी-रोजगार के लिए टुकुर-टुकुर ताकते लोग टकराव [more…]

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राज्य

धर्म के आधार पर नागरिकों को बांटने के मकसद से लाया गया सीएए: दीपंकर भट्टाचार्य

पटना। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले असंवैधानिक, भेदभावकारी और विभाजनकारी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना को एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए आज [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सहज बुद्धिमत्ता के सहारे विषाक्त हितैषिता ‎की फांस से ‎‎‘मतबल’ ‎को बाहर रखना जरूरी है

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदा (Electoral Bonds) ‎ से संबंधित कागजात मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को सौंप दिया [more…]