Tag: caste
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जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने हाथ खड़े किये
मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी…
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पंजाब में पहले दलित मुख्यमंत्री के देशव्यापी राजनीतिक मायने
कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में रमदसिया सिख समुदाय के दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। इसका पंजाब और पूरे भारत के संदर्भ में राजनीतिक निहितार्थ क्या है? कभी-कभी बिल्कुल विपरीत सी दिखती, परिघटनाएं घटित हो रही होती हैं, जिनका संबंध इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों से होता है। एक तरफ भारत आरएसएस…
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जातीय भेदभाव और धार्मिक नफरत का दंश झेलता हिंदू समाज
अभी पिछले दिनों इंदौर शहर में एक गरीब चूड़ी बेचने वाले को घोर जातिवादी और सत्ता प्रायोजित गुँडों के एक भगवाधारी समूह के लोग एक हिन्दू मुहल्ले में चूड़ी बेचने के कथित अक्षम्य अपराध के लिए चारों तरफ से उसे घेरकर पहले उसके टोकरे से चूड़ियों को लूट रहे थे,उसके बाद उसे चारों तरफ से घेरकर…
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भारतीय सिनेमा और दलित पहचान : भारत जैसे जातिग्रस्त समाज के लिए ज़रूरी है `पेरारियात्तवर`
(ऐतिहासिक तौर पर भारतीय सिनेमा ने जहाँ फ़िल्मों के निर्माण में दलितों के श्रम का शोषण किया है वहीं उनकी कहानियों को मिटाया और हड़पा है। यह सब अकस्मात न था। परदे पर जब उनकी कहानियाँ दिखलाई जातीं तो पितृसत्तात्मक, मर्दवादी और जातिवादी प्रच्छन्न भावों के साथ सवर्ण ही उनके क़िरदारों को निभाते। यह परिदृश्य…
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वंचितों की हकमारी न साबित हो नया आरक्षण संशोधन विधेयक
आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी राजनीति से प्रेरित मोदी सरकार ने दो सोचे समझे कुटिल कदम उठाये हैं। एक, जाति-आधारित जनगणना न कर, घोर जातिवादी सवर्ण मानसिकता को भुनाने के लिए। और दूसरा, 127वें संविधान संशोधन के माध्यम से, लुप्त होती सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी बन्दरबाँट पर अनुकूल जातिवादी रंगत चढ़ाने के लिए।…
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दबंग जातियों के प्रवेश का रास्ता तो नहीं खोल देगा ओबीसी आरक्षण संशोधन एक्ट
राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल बुधवार को राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा ने मंगलवार को इसे बिना किसी विरोध के मंजूरी दे दी थी। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह ओबीसी के…
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प्यू के सर्वे में सामने आयी भारतीय समाज की कूढ़मगजता
इलमों बस करीं ओ यार इक्को अलफ तेरे दरकार पढ़ पढ़ लिख लिख लावें ढ़ेर ढ़ेर किताबा चार चुफेर गिरदे चानण, विच्च हनेर पुच्छो रहा ते खबर न सार.. (तुमने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर ली है, तुम्हें एक ही कायदा सीखने की जरूरत है, तुम्हारे चारों ओर किताबों का मजमा लगा है इस लिए…