Friday, June 2, 2023

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केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को रोकने में नाकाम रही: पूर्व जजों और नौकरशाहों की समिति

उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और केंद्र सरकार के पूर्व गृह सचिव की...

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता से राजनीतिक संकट का सामना

विधानसभा समेत विभिन्न विभागों में अपने-अपनों को नौकरियों की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ उत्तराखण्ड में मचे बवंडर को शांत करने के लिये प्रदेश सरकार ने पहले भूकानून समिति की रिपोर्ट खुलवा कर फायर फाइटिंग का प्रयास किया और जब...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपर पावर बनी ईडी अब विधायिका पर भी भारी

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक घोषित कर दिया है ! संशोधन के पहले तक धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता था अपितु यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता है...

लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी संकीर्ण सोच के लिए याद किए जाएंगे जस्टिस खानविलकर

जस्टिस एएम खानविलकर रिटायर हो गए हैं। पर रिटायर होने के पहले उन्होंने जिन कुछ मुकदमों का निस्तारण किया है, उनके फैसलों में आए कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं, जिन्होंने, कानूनी जानकारों को न केवल हैरान किया है, बल्कि न्याय...

समान नागरिक संहिता के नाम पर ढकोसला कर रही है धामी सरकार

यह जानते हुये भी कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार या विधानसभा का विषय नहीं है, फिर भी उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत उपचुनाव से ठीक 4 दिन पहले नागरिक संहिता का मजमून तैयार करने के...

गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। हालांकि आदिवासी इलाके में विषय की जटिलता को देखते हुए...

उत्तराखण्ड में नागरिक संहिता, महज धामी का खयाली पुलाव

उत्तराखण्ड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया। यह वायदा मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता...

इलाहाबाद से प्रयागराज: नाम ही नहीं, पूरा शहर बदल गया है!

1977 में हम इलाहाबाद आए। तब से लेकर आज तक इलाहाबाद में बहुत बदलाव देखे। तब यह शहर फल, फूल और बगीचों का शहर था। अमूमन एक मंजिले, दो मंजिले मकानों का शहर। तिमंजिले मकान थे लेकिन बहुत कम।...

सरकार की शह पर जारी है देश में गृहयुद्ध के हालात पैदा करने के प्रयास

उत्तराखंड के हरिद्वार और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदुत्ववादी संगठनों की हाल ही में हुई तथाकथित धर्म संसद में जिस तरह की बातें कही गईं, वैसी बातें अगर मुसलमानों, ईसाइयों या सिखों की किसी मजलिस या जलसे में...

सिविल सोसाइटी सदस्यों ने कहा- हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव का सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान

सिविल सोसायटी और वरिष्ठ एक्टिविस्ट और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह हरिद्वार के हेट कॉन्क्लेव का संज्ञान लेकर यूएपीए के तहत भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव के वीडियो...

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जीडीपी के आंकड़ों में उलझा देश आखिर कब तक बेवकूफ बनाया जायेगा?

भारत में जीडीपी के आंकड़े सरकार और एजेंसियों के लिए एक आश्चर्यजनक उत्साह जगाने वाले हैं। 2022-23 की चौथी...