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राजनीति

‘सेकुलर सिविल कोड’ को लेकर एनडीए में खलबली, टीडीपी बिल्कुल खिलाफ

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नई दिल्ली। पीएम मोदी के लाल किले से भाषण में कॉमन सिविल कोड का मामला उठा देने से सत्तारूढ़ एनडीए के बीच खलबली मच गयी [more…]

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राजनीति

मतगणना में हेरफेर के खिलाफ सिविल सोसाइटी चलाएगी अभियान

नई दिल्ली। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इस बात की आशंका जतायी है कि चुनाव में हार का सामना कर रही बीजेपी जीतने के बाद [more…]

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राजनीति

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब और मकसद

अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा समान नागरिक संहिता होगा, इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

मणिपुर पर सिविल सोसाइटी ने कहा- पीएम मोदी चुप्पी तोड़ें और विभाजनकारी राजनीति से बाज आए बीजेपी

देश के नागरिक संगठनों और एक्टिविस्टों ने मई, 2023 की शुरुआत से मणिपुर में मेइती समुदाय तथा आदिवासी कुकी और जो समुदायों के बीच जारी [more…]

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राजनीति

केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को रोकने में नाकाम रही: पूर्व जजों और नौकरशाहों की समिति

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उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों को भड़काने और उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट [more…]

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बीच बहस

उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता से राजनीतिक संकट का सामना

विधानसभा समेत विभिन्न विभागों में अपने-अपनों को नौकरियों की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ उत्तराखण्ड में मचे बवंडर को शांत करने के लिये प्रदेश सरकार ने [more…]

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राजनीति

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपर पावर बनी ईडी अब विधायिका पर भी भारी

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक घोषित कर दिया है ! संशोधन के पहले तक धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध की [more…]

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बीच बहस

लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी संकीर्ण सोच के लिए याद किए जाएंगे जस्टिस खानविलकर

जस्टिस एएम खानविलकर रिटायर हो गए हैं। पर रिटायर होने के पहले उन्होंने जिन कुछ मुकदमों का निस्तारण किया है, उनके फैसलों में आए कुछ [more…]

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राजनीति

समान नागरिक संहिता के नाम पर ढकोसला कर रही है धामी सरकार

यह जानते हुये भी कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार या विधानसभा का विषय नहीं है, फिर भी उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने [more…]

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ज़रूरी ख़बर

गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और [more…]