लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी संकीर्ण सोच के लिए याद किए जाएंगे जस्टिस खानविलकर

जस्टिस एएम खानविलकर रिटायर हो गए हैं। पर रिटायर होने के पहले उन्होंने जिन कुछ मुकदमों का निस्तारण किया है,…

समान नागरिक संहिता के नाम पर ढकोसला कर रही है धामी सरकार

यह जानते हुये भी कि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार या विधानसभा का विषय नहीं है, फिर भी उत्तराखण्ड के…

गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल…

उत्तराखण्ड में नागरिक संहिता, महज धामी का खयाली पुलाव

उत्तराखण्ड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान…

इलाहाबाद से प्रयागराज: नाम ही नहीं, पूरा शहर बदल गया है!

1977 में हम इलाहाबाद आए। तब से लेकर आज तक इलाहाबाद में बहुत बदलाव देखे। तब यह शहर फल, फूल…

सरकार की शह पर जारी है देश में गृहयुद्ध के हालात पैदा करने के प्रयास

उत्तराखंड के हरिद्वार और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदुत्ववादी संगठनों की हाल ही में हुई तथाकथित धर्म संसद में…

सिविल सोसाइटी सदस्यों ने कहा- हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव का सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान

सिविल सोसायटी और वरिष्ठ एक्टिविस्ट और वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह हरिद्वार के हेट कॉन्क्लेव…

सिविल नेचर के विवाद को आपराधिक केस का रंग दिया जाना अस्वीकार्य: सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस बात…

सर्विलांस तकनीक के इस्तेमाल पर रोक के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषज्ञों ने लिखा खुला खत

सर्विलांस तकनीक की बिक्री, लेनदेन और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के लिए सरकारों का आह्वान करता हुआ सिविल सोसाइटी…

निरर्थक है कॉमन सिविल कोड के अनुच्छेद 44 पर बहस

कुछ महत्वपूर्ण पदों या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पूरी वस्तु स्थिति (हकीकत) जानने के बाद भी बौद्धिक जुगाली…