Friday, October 22, 2021

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पैंडोरा पेपर्स: ओसवाल की बीवीआई फर्म ने इंडोनेशिया की खदान से कोयला बेचा

पैंडोरा पेपर्स के खुलासे से पता चला है कि कैसे व्यक्ति और व्यवसाय घर पर कानून में खामियों और टैक्स हेवन के ढीले अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके पता लगाने से बचने के लिए लिफाफे को आगे बढ़ा रहे...

कौन कर रहा है कोयले के कारोबार में हाथ काला?

देश में इन दिनों कोयला संकट पर भारी कोहराम मचा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह देश के ऊर्जा संयत्रों के पास कम स्टॉक का होना है। कोयले की कमी से देश में बड़े बिजली...

पंजाब में बिजली संकट गहराया

पंजाब के तकरीबन तमाम थर्मल प्लांटों में कोयले की भारी कमी के चलते बिजली संकट लगातार गहरा रहा है। आपूर्ति न होने के चलते थर्मल प्लांटों के पास कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। नतीजतन सूबे में बड़ा...

रिटायर होने से पहले जस्टिस मिश्रा ने प्रशांत को दिया 1 रुपये का दंड और अडानी समूह को 5,000 करोड़ का ईनाम!

जाते-जाते जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) के पक्ष में फैसला सुनाकर कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा करा दिया। राजस्थान की बिजली वितरण...

झारखंड: कोरोना के बाद डीरेल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के हजारों हैं उपाय

हम लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर शास्त्रीय अर्थशास्त्र और गाँधी के दृष्टिकोण से सोच रहे थे तब पहले झारखण्ड की आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। कई राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की। फिर वेबसाइट पर...

हरिवंश पर दूसरी किश्त: तो क्या सरकार उस कोयले के आयात पर रोक लगा देगी जिसमें अडानी की एक तिहाई हिस्सेदारी है?

अब देखें कि भारत में आयात किस तरह के कोयले का किया जाता है और कौन हैं इसके आयात करने वाले। भारत में कोयले से 72% बिजली का उत्पादन होता है। 200 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के सालाना आयात में...

हरिवंश जी, आप का भास्कर का लेख बताता है! सत्ता के मोह और कुर्सी की लालच के नीचे दफ़्न हो जाया करते हैं आदर्श

भारत में जब संसद चलती है तो यह देश हर दिन 2 करोड़ रुपये उसे चलाने के लिए फूंक देता है। राज्य सभा में जाने के लिए इसके उम्मीदवार करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। जाहिर है कि वह सिर्फ...

कोयला खदान निजीकरण: मोदी सरकार बनाम हेमंत सरकार

देश की सर्वोच्च सरकारी कंपनियों और धरोहरों के निजीकरण के बाद अब मध्य भारत की कोयला खदानें मोदी सरकार के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने नीलामी के लिए कोयला खदानों को सूचीबद्ध भी कर लिया है। इस सूची में ओड़ीशा, छत्तीसगढ़, मध्य...

मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के मजदूरों ने दी सड़क पर दस्तक

नई दिल्ली। देश के लगभग सभी राज्यों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व विभिन्न फेडरेशनों ने मोदी सरकार की मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं...

निजी कोयला खदानें बन गयी हैं आदिवासियों को उजाड़ने का हथियार

आपदा के व्यवसायीकरण के क्या परिणाम होंगे इसका उदाहरण इस आशय में मिल जाएगा कि एक आदिवासी समुदाय अपने पड़ोस में खनन शुरू होने से पहले कैसा था और समय के साथ इसे क्या नुकसान हुआ।  दूबिल, झारखंड के पश्चिम...
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अडानी समूह के खिलाफ खबर लिखने पर एक संपादक सहित चार पत्रकारों को अहमदाबाद पुलिस ने किया तलब

मामला अडानी समूह से जुड़ा हो ,घटना स्थल गुजरात हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो तो क्या दीवानी...
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