रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर और एपी शाह की अगुआई में ‘सिटीजन कमेटी’ करेगी दिल्ली दंगों की जांच
नई दिल्ली। बीते फरवरी में दिल्ली के उत्तर-पूर्व में हुए दंगों की जाँच के लिए कांस्टीट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप ने एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन [more…]
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आखिर राज्य सभा में कल क्या हुआ? पढ़िए सिलसिलेवार पूरी दास्तान
नई दिल्ली। राज्य सभा में कल के पूरे घटनाक्रम की सत्ता पक्ष द्वारा एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जैसे जो हुआ उसके [more…]
यूपी के विधानसभा उपचुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरेगी कांग्रेस, आवेदन लेने के लिए बनायी कमेटी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन के कील-कांटे दुरुस्त करते हुए, पूरी ताकत से उपचुनावों में [more…]
महामारी और गोपनीयता की आड़ में लोकतंत्र को पंगु बनाने की साजिश
कोरोना महामारी की वैश्विक चुनौती के संदर्भ में हमारे समय के विद्वान-दार्शनिक और इतिहासकार युवाल नोहा हरारी का एक लेख करीब पांच महीने पहले ब्रिटेन [more…]
हेट स्पीच मामला: शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने फेसबुक को 2 सितंबर को तलब किया
अमेरिकी अखबार ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है। इस रिपोर्ट में दावा [more…]
मीडिया के शोर में राफेल घोटाले की सच्चाई को दफ़्न करने की कोशिश
सरकार की पीआर एजेंसी के रूप में कुछ टीवी चैनलों का बदलना अब हैरान नहीं करता है, बल्कि हैरान करता है उन्मादित डिबेट के शोर [more…]
कोरोना और बाढ़ से तबाही नहीं वर्चुअल रैलियां हैं नीतीश की प्राथमिकता: भाकपा माले
पटना। कोरोना और बाढ़ के कारण आज पूरा बिहार तबाह है। कोरोना की स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है और राज्य की चरमराई स्वास्थ्य [more…]
छत्तीसगढ़: 80 हजार एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों पर पदावनति का ख़तरा, रत्नप्रभा की तर्ज पर कमेटी के गठन की मांग
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 80,000 एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों पर डिमोट होकर अपने मूल पद पर रिवर्ट होने का ख़तरा मंडरा [more…]
नागालैण्ड में भरत गांधी राजनीति अथवा वसूली के शिकार?
भारत गांधी ने कई किताबें लिखी हैं जिनमें ’लोकतंत्र की पुनर्खोज’ भी शामिल है। उनकी एक पुस्तिका ’वोटरशिप लाओ, गरीबी हटाओ’ के सात संस्करण छप [more…]
कश्मीर में तत्काल 4जी इंटरनेट सेवा देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का दिया निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति व्यक्त करते हुए कहा है कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार [more…]