Tag: constitution
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केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ गठित कर सरकार को भेजा नोटिस
नई दिल्ली/इलाहाबाद। केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में उस वक्त ज़ोर का झटका लगा जब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण केंद्र को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करने के विरोध को न मानते हुए…
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हीन भावना से ग्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस
राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल और उसे मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन देश का लोकतांत्रिक मत इसके विरुद्ध है और कश्मीर की जनभावना के साथ है। कश्मीरी पंडितों का भी एक हिस्सा इससे खुश नहीं दिख रहा है। यह बताने की जरूरत नहीं है…
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देश कागज़ पे बना नक्शा नहीं होता
जैसे किसी पंचायत में समर्थ और बाहुबली किसी असहाय का हुक्कापानी बंद कर उसकी कीमती जमीन हड़प ले उसी तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत ने कश्मीर को हड़प लिया। इसे संवैधानिक प्रावधानों को बुरी तरह कुचलकर दस्तावेजी हेरफेर व धोखेबाजी से कश्मीर को हड़प लिया गया कहना ही बेहतर होगा। अब जबकि कश्मीर के…
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जम्मू-कश्मीर पर फैसले के मायने
जम्मू-कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी और दिल्ली की तरह उप राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होंगे। जब दुबारा प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनी तो लोगों को लगा कि कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जायेगा जो सरकार…
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अति पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण कोटा ही है लाभप्रद और संवैधानिक समाधान
इधर कई दिनों से अखबार की सुर्खियों में खबर बन रही है कि प्रदेश सरकार ने उ0 प्र0 की कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया है और इस सम्बंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने…