Friday, April 19, 2024

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एनआईए ने दी सफाई, कहा- लैपटॉप में आपत्तिजनक दस्तावेज प्लांट नहीं किया

नेशनल इंवेस्‍टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में निरुद्ध रोना विल्सन के लैपटॉप में आपत्तिजनक दस्तावेज प्लांट करने की बात से इनकार करते हुए कहा है कि रोना विल्सन...

सीएम योगी के जिले में भी अपराधी बेखौफ, गोरखुपर में हुई दलित महिला की हत्या

यूपी में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे हैं। न ही अपराधियों में पुलिस का ही कोई खौफ है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हों कि अपराधी प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं। हालात...

औरंगाबाद: दलितों पर सामंती अपराधियों के हथियारबंद हमले में 6 जख्मी, माले का 24 को राज्यव्यापी विरोध

पटना। औरंगाबाद में दाउदनगर के अन्छा गांव में 21 अगस्त को हरबे-हथियार से संगठित राजपूत दबंगों ने जनसंहार की मंशा से दलित-गरीब टोले पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में छह लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं।...

सत्ता और व्यवस्था के आदिम बर्बर तरीके नहीं कर सकते लोकतंत्र को समृद्ध

दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की क्रूरता और नृशंसता के किस्से किसी को भी भयभीत और चिंतित कर सकते हैं किंतु अब जब विकास दुबे एक ऐसे एनकाउंटर में मारा जा चुका है जिसकी वास्तविकता शायद कभी उजागर न हो...

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम: आखिर इस मर्ज की दवा क्या है?

विकास दुबे कानपुर के पास एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह मुठभेड़ फ़र्ज़ी है या सही, इस पर एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच...

फर्जी बाबाओं और उनके आश्रमों में जारी कदाचार पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

फर्जी बाबाओं के मामले में दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए सहमति देते हुए कहा कि देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, इससे सबका नाम खराब होता है। याचिका में कहा गया है कि...

अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार कर रही है तबलीगी जमात घटना की सांप्रदायीकरण की कोशिश: माले

(दिल्ली में तबलीगी मामले को मीडिया, सरकार और प्रशासनिक एजेंसियाँ जिस तरह से सांप्रदायिक रूप दे रही हैं उससे देश का एक बड़ा हिस्सा बेहद चिंतित है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे तमाम तथ्यों...

देवेन्द्र फडणवीस को सुप्रीम झटका, चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर मुकदमा चलेगा

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने पर नागपुर की अदालत में ट्रायल को...

पुलिस छावनी में बदलते विश्वविद्यालय परिसर

सत्तर के दशक के मध्य जब मैं हरियाणा के एक छोटे गांव से दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में पढ़ने आया तो कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस या प्राइवेट सुरक्षा गार्ड नहीं होते थे। कॉलेज, हॉस्टल और फैकल्टी के गेट...

बीमार लोकतंत्र का लक्षण हैं हिंसक जनप्रतिनिधि

पिछले कुछ दिनों में अनेक युवा जन प्रतिनिधियों ने गलत कारणों से सुर्खियां बटोरीं। कीचड़बाज नीतेश राणे, बल्लेबाज आकाश विजयवर्गीय और पिस्तौलबाज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सभी हिंसा के चैंपियन बनने की कोशिश करते नजर आए। हो सकता है...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।