Friday, March 29, 2024

digital

पत्रकारों के डिजिटल डिवाइस की जब्ती गंभीर मामला, गाइडलाइन का होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तियों और विशेष कर पत्रकारों या फिर मीडिया पर्सन से जुड़े मोबाइल फोनों या फिर दूसरे डिजिटल डिवाइसेज की जांच और जब्ती को संचालित करने के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। संजय किशन...

झारखण्ड की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में डिजिटल शिक्षा के झूठ का पर्दाफाश 

कोविड -19 से समाज का हर वर्ग एवं क्षेत्र प्रभावित हुआ है। देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा पर पड़ा है। बता दें कि कोविड काल में शिक्षा पर पड़े प्रभाव को लेकर ज्ञान विज्ञान समिति झारखण्ड व...

इन तल्ख हकीकतों की नींव पर अपनी लोकलुभावन योजनाएं कैसे खड़ी करेंगे श्रीमान?

नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले साल किसानों को देश भर में कहीं भी ई-प्लेटफार्मों पर अपनी उपज बेचने की ‘अनुमति’दी तो इसे उनके लिए ‘बेहद बड़ी राहत’बताया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो यहां तक कह डाला...

‘स्त्री दर्पण’ ने उठायी स्त्रियों की आवाज़

सोशल मीडिया में जहां रोज स्त्रियों को ट्रोल किया जा रहा है, वहीं स्त्रियों ने अपनी आवाज़  खुद बुलंद करनी शुरू कर दी है और इसके लिए अपना डिजिटल प्लेटफार्म बनाया है। इन  स्त्रियों ने कई डिजिटल प्लेटफार्म बनाकर ...

डिजिटल डिवाइड पर केंद्र की जमकर खिंचाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जमीन पर कान रखिए जनाब

केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदों द्वारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की रट लगाये जाने की उच्चतम न्यायालय ने जबर्दस्त खिंचाई की। देश में "डिजिटल डिवाइड" पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से...

मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश में सरकार की पत्रकारों के गले में पट्टा पहनाने की तैयारी

डिजिटल न्यूज़ और सोशल मीडिया को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम के पीछे वह रोडमैप है जो कोविड महामारी की चरम अवस्था में सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था।...

बिहार चुनाव: क्या ओवैसी को वाकई में मुस्लिमों का साथ मिला है?

आम जनता की याददाश्त काफी कमजोर होती है, उसमें भी देश के मुसलमान बहुत जल्द भूलने के आदी हैं। 1992, 2002 के अलावा इस वर्ष के दिल्ली दंगों को भी भुला दिया है। तो फिर उन्हें कैसे याद हो...

रघुवंश प्रसाद सिंह : खाद बनने वाले समाजवादी

निगम भारत पर जल्दी से जल्दी डिजिटल हो जाने का नशा सवार है। ऐसे माहौल में रघुवंश बाबू ने 10 सितम्बर को एक सादा कागज़ पर हाथ से लिख कर अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद...

न्यायपालिका में सुधार के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव

भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर करीबी नजर रखने वाले इस पर सहमत होंगे कि पिछले दो दशकों में अदालत की भूमिका, कामकाज और कार्यवाही में उल्लेखनीय रूप से बदलाव आया है। गौर करने लायक कुछ बिंदु ये हैं- -जजों को...

महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र के स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री के नये ऐलान का मतलब

भारत के स्वतंत्र देश बनने के बाद पहली बार हमने अपना स्वतंत्रता दिवस एक भयावह महामारी के बीच मनाया। ऐसी महामारी बीते 73 वर्षों में कभी नहीं आई। अनेक देशवासियों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री इस महामारी से...

Latest News

क्या तमिलनाडु में भाजपा को अपने आक्रामक चुनाव अभियान से कुछ हासिल होगा?

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके सहित एआईडीएमके और भाजपा के द्वारा अपने-अपने गठबंधनों को अंतिम स्वरुप देने का काम लगभग...