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सरकार, ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, संजय मिश्र को तीन साल का और सेवा विस्तार देना चाहती है। पर सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 2021 का एक फैसला इस सेवा विस्तार में आड़े आ रहा है। उक्त...

बाम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर ईडी की उस समय जबर्दस्त किरकिरी हुई जब अनिल देशमुख मामले में ईडी की लचर तफ्तीश पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर आरोपों के समर्थन में...

जौनपुर/लखनऊ। रिहाई मंच ने पीएफआई के नाम पर जौनपुर के सहावें से गिरफ्तार मोहम्मद साजिद और उसरौली से गिरफ्तार अबू हुजैफा के परिजनों से मुलाकात की है। इस बीच सीपीआईएमएल ने पीएफाई और उसके संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों...

क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बेंच फिक्सिंग या फोरम हंटिंग की अनुमति है? क्या ईडी उस जज के यहाँ से किसी भी मामले को ट्रान्सफर करा देगी जिसमें पीठासीन जज के सवालों का जवाब ईडी के पास न हों।...

सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने यह आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी कि हाईकोर्ट के  न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारियों के माध्यम से 36हजार करोड़ के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के आरोपी के संपर्क में थे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट...

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक घोषित कर दिया है ! संशोधन के पहले तक धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता था अपितु यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता है...

पीएमएलए संशोधनों को बरकरार रखने के फैसले पर विपक्ष उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। यह जानकारी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने दी है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के...

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ द्वारा पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिक घोषित करने और ईडी को गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती...

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित हैं...

 उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या पीएमएलए में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते हैं और इन मुद्दों को 7- जजों की पीठ द्वारा तय किया जाना है...