Tuesday, October 26, 2021

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जीने के मूल अधिकार में भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अधिकार शामिल: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में...

झारखंड के क्वारंटीन सेंटरों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, लोगों में आक्रोश

झारखंड सरकार लगातार दावा कर रही है कि क्वारंटीन सेंटरों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से इतर है। झारखंड के क्वारंटीन सेंटरों में ना तो नहाने व पीने के पानी की सुविधा...

बिहार में बादशाह के बेशर्मी की बयार है!

कितनी ताज्जुब की बात है कि लगभग डेढ़ दशक (15 वर्ष) तक किसी राज्य पर शासन करने करने वाली सरकार के शूरमा सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि - "सरकार के पास प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के...

लॉक डाउन: देश कोई एमसीबी नहीं कि जब चाहे ऑन-ऑफ किया जा सके

24 मार्च को अचानक लॉक डाउन की घोषणा के बाद से जो अफरातफरी मची वह केवल ज़रूरी चीजों की खरीदारी के लिये ही नहीं थी क्योंकि सरकार ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति...

जी हां, मैं कोरोना हूं!

मैं कोरोना हूं।            क्या कहा आपने, सही नहीं सुना? नहीं सुना होगा। घर पर होते तो मुझे सुन लेते। मगर आप तो भीड़ में हैं। भीड़ का शोरगुल और वाहनों की चिल्लपों आप तक मेरी...

कोविड-19 : चुनौतियों से दरपेश सरकार को चार चीजें जो तत्काल करनी चाहिए

चीन में कोविड-19 की शुरुआत और फैलाव के कुछ दिनों बाद से ही यह साफ़ होता गया है कि इस महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। करीब तीन महीने के अनुभव के बाद यह भी साफ़ है...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया पूर्व मुख्यमंत्रियों के आन-बान-शान वाला कानून

देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता को गुलाम समझने लगते हैं और जो सरकार के मुखिया बन जाते हैं वे टैक्सपेयर्स के पैसे से आजीवन अपनी...
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एलोपैथी विवाद में रामदेव के खिलाफ दायर याचिका को ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

बाबा रामदेव जी दिल्ली हाईकोर्ट कोई गोदी मीडिया नहीं है जिसे आप विज्ञापन के नाम पर ब्लैकमेल करते हो...
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