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अगर हम आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आलोक में "हर घर तिरंगा" अभियान से फायदे की बात करें, तो मीडिया से आने वाली खबरें बताती हैं कि केन्द्र सरकार को 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का लाभ हुआ है।...

नेतरहाट (लातेहार)। आजादी के 74 साल और अलग राज्य गठन के 21 साल बाद झारखंड आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है लातेहार जिले का महुआडांड़ प्रखंड का कुरगी और ताहेर गांव। आदिम...

उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में...

झारखंड सरकार लगातार दावा कर रही है कि क्वारंटीन सेंटरों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से इतर है। झारखंड के क्वारंटीन सेंटरों में ना तो नहाने व पीने के पानी की सुविधा...

कितनी ताज्जुब की बात है कि लगभग डेढ़ दशक (15 वर्ष) तक किसी राज्य पर शासन करने करने वाली सरकार के शूरमा सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि - "सरकार के पास प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के...

24 मार्च को अचानक लॉक डाउन की घोषणा के बाद से जो अफरातफरी मची वह केवल ज़रूरी चीजों की खरीदारी के लिये ही नहीं थी क्योंकि सरकार ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति...

मैं कोरोना हूं।            क्या कहा आपने, सही नहीं सुना? नहीं सुना होगा। घर पर होते तो मुझे सुन लेते। मगर आप तो भीड़ में हैं। भीड़ का शोरगुल और वाहनों की चिल्लपों आप तक मेरी...

चीन में कोविड-19 की शुरुआत और फैलाव के कुछ दिनों बाद से ही यह साफ़ होता गया है कि इस महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। करीब तीन महीने के अनुभव के बाद यह भी साफ़ है...

देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता को गुलाम समझने लगते हैं और जो सरकार के मुखिया बन जाते हैं वे टैक्सपेयर्स के पैसे से आजीवन अपनी...