नये आपराधिक कानूनों को पुनः संसद से पारित कराना न्यायोचित होगा-मनीष तिवारी
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव भारतीय मतदाताओं की अडिग बुद्धिमता का एक स्पष्ट प्रमाण थे। भविष्यवाणियों और पंडितों को धता बताते हुए और [more…]
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव भारतीय मतदाताओं की अडिग बुद्धिमता का एक स्पष्ट प्रमाण थे। भविष्यवाणियों और पंडितों को धता बताते हुए और [more…]
26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे [more…]
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि 2019 में खत्म किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए ने ‘मौलिक अधिकारों को छीन लिया। [more…]
यह कहते हुए कि “नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है”। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने [more…]
पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की [more…]
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार [more…]
नयी श्रम संहिताओं में श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा श्रमिक विरोधी है और इनका उद्देश्य श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों [more…]
वाराणसी। बुधवार को यहां कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति-जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर हमला और अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर [more…]
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून (एससी-एसटी एक्ट) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर [more…]
पिछली गलती से सबक लेते हुए सीलमपुर जाफरबाद की महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। शनिवार को धरने का चौथा दिन था। धरने [more…]