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ज़रूरी ख़बर

नये आपराधिक कानूनों को पुनः संसद से पारित कराना न्यायोचित होगा-मनीष तिवारी

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव भारतीय मतदाताओं की अडिग बुद्धिमता का एक स्पष्ट प्रमाण थे। भविष्यवाणियों और पंडितों को धता बताते हुए और [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बिना शिक्षा के नौजवान अपने अधिकारों को कैसे हासिल करेगा?

26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान के माध्यम से पहली बार कई अधिकार, जैसे मताधिकार, आम लोगों को मिले। कुछ अधिकार जैसे [more…]

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राजनीति

370 पर सुनवाई: चीफ जस्टिस बोले- अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीने!

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि 2019 में खत्म किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए ने ‘मौलिक अधिकारों को छीन लिया। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है: जस्टिस दीपक गुप्ता

यह कहते हुए कि “नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है”। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने [more…]

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बीच बहस

पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार

पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की [more…]

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ज़रूरी ख़बर

राइट टु हेल्थ मौलिक अधिकार, सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार [more…]

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ज़रूरी ख़बर

कॉरपोरेट की गिलोटिन पर अब मजदूरों का गला, सैकड़ों अधिकार एक साथ हलाक

नयी श्रम संहिताओं में श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा श्रमिक विरोधी है और इनका उद्देश्य श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों [more…]

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बीच बहस

ब्राह्मणवादी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्पोरेट और भांड मीडिया के गठजोड़ के खिलाफ उतरेंगे अधिवक्ता

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वाराणसी। बुधवार को यहां कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति-जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर हमला और अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी संशोधन कानून, 2018 को रखा बरकरार रखा

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून (एससी-एसटी एक्ट) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर [more…]

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राज्य

ग्राउंड रिपोर्टः संविधान और मुल्क बचाने की कसम खाकर धरने पर बैठी हैं सीलमपुर की महिलाएं

पिछली गलती से सबक लेते हुए सीलमपुर जाफरबाद की महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। शनिवार को धरने का चौथा दिन था। धरने [more…]