Wednesday, October 27, 2021

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Fundamental Rights

पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार

पेगासस स्पाइवेयर विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ यह आया है कि देश के पांच पत्रकारों, जिनका नाम, जासूसी की संभावित टारगेट सूची में होने की बात सामने आयी है, ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से रिट याचिका दायर...

राइट टु हेल्थ मौलिक अधिकार, सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बताया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार में सस्ता उपचार शामिल है, इसलिए, यह...

कॉरपोरेट की गिलोटिन पर अब मजदूरों का गला, सैकड़ों अधिकार एक साथ हलाक

नयी श्रम संहिताओं में श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा श्रमिक विरोधी है और इनका उद्देश्य श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को महत्वहीन एवं गौण बनाना है। इन कानूनों के कारण जब ट्रेड यूनियनें कमजोर...

ब्राह्मणवादी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्पोरेट और भांड मीडिया के गठजोड़ के खिलाफ उतरेंगे अधिवक्ता

वाराणसी। बुधवार को यहां कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति-जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों पर हमला और अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक और मुख्य वक्ता एडवोकेट प्रेम प्रकाश...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी संशोधन कानून, 2018 को रखा बरकरार रखा

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून (एससी-एसटी एक्ट) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी-एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया...

ग्राउंड रिपोर्टः संविधान और मुल्क बचाने की कसम खाकर धरने पर बैठी हैं सीलमपुर की महिलाएं

पिछली गलती से सबक लेते हुए सीलमपुर जाफरबाद की महिलाओं ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है। शनिवार को धरने का चौथा दिन था। धरने में हजारों महिलाएं दिन-रात बैठी हैं। पुरुष और बच्चे भी उनके समर्थन में डटे हुए हैं।...

धार्मिक मामलों में संविधान का कितना दखल? सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच करेगी तय

उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि वह आवश्यक धार्मिक प्रथाओं पर मुद्दों को फिर से तैयार करने, आस्था और मौलिक अधिकारों के बीच परस्पर संबंध और धार्मिक प्रथाओं पर न्यायिक समीक्षा की सीमा...

जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सॉफ्ट’ फैसला

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है...

जेएनयू के बाद इलाहाबाद भी हुआ गर्म, युवाओं ने कहा- रोजगार न मिला तो बजेगी ईंट से ईंट

आज देश में रोजगार संकट सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बेरोजगारी की दर आठ फीसदी से ज्यादा पहुंच चुकी है। यह 1971 के बाद सर्वाधिक है। दरअसल रोजगार का संकट इतना गंभीर है कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं से...
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हाय रे, देश तुम कब सुधरोगे!

आज़ादी के 74 साल बाद भी अंग्रेजों द्वारा डाली गई फूट की राजनीति का बीज हमारे भीतर अंखुआता -अंकुरित...
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