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एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी कहा- प्रशांत भूषण को नहीं मिलनी चाहिए सजा
Janchowk -
नई दिल्ली। आज प्रशांत भूषण की अवमानना मामले में सजा की सुनवाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गयी। कोर्ट ने सुनवाई को दो-तीन दिन के लिए टाल दिया है। उसके मुताबिक ऐसा प्रशांत भूषण को अपने बयान पर विचार करने...
ज़रूरी ख़बर
केजरीवाल ने फिर किया केंद्र के सामने सरेंडर, दिल्ली दंगों की पैरवी करेगा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का पैनल
दिल्ली के एलजी के आदेश पर पैरवी के लिए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता समेत छह वकील नियुक्त किये जाने की अधिसूचना दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए...
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बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पीएम केयर्स फंड पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएमओ से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ को नोटिस दिया है। इस सिलसिले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीएमओ के अधीन कार्यरत सार्वजनिक सूचना अधिकारी को इस...
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उठने लगी है सॉलिसिटर जनरल की बर्खास्तगी की मांग
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को धमकाने पर उतर आये हैं। शायद वे सोच रहे हैं कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत जैसे मामले हैं प्रवासी मजदूरों के, जो मैनेज हो जायेंगे। तुषार मेहता की...
बीच बहस
जब आलम ‘समानान्तर सरकार’ का हो तो ‘गुस्ताख़’ हाईकोर्ट्स को माफ़ी कैसी?
कोरोना संकट की आड़ में जैसे श्रम क़ानूनों को लुगदी बनाया गया, क्या वैसा ही सलूक अब न्यायपालिका के साथ भी होना चाहिए? क्योंकि बक़ौल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, देश के 19 हाईकोर्ट्स के ज़रिये ‘कुछ लोग समानान्तर सरकार’...
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लीपापोती कार्यक्रम था कोरोना पर सु्प्रीम कोर्ट का स्वत:संज्ञान
कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कोरोना संबंधी स्वत: संज्ञान का भी सुप्रीम कोर्ट में यही हाल हुआ। इतना हो हल्ला के बाद नतीजा सिफर रहा। माननीय ने संज्ञान तो इस तरह से लिया था मानो केंद्र...
बीच बहस
सुप्रीम कोर्ट का स्वत:संज्ञान: मजदूरों से हमदर्दी और संवैधानिक कर्यव्यबोध का नतीजा या केंद्र को बचाने की एक और पहल?
उच्चतम न्यायालय ने अचानक मंगलवार 26 मई को प्रवासी मजदूरों की परेशानी का स्वत: संज्ञान लेकर पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। उच्चतम न्यायालय का ह्रदय परिवर्तन या यू टर्न विधि क्षेत्रों में लोगों के गले नहीं उतर रहा...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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