दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में प्लेटफ़ार्म आधारित ‘गिग वर्कर्स बिल’ पास होने के बाद से ही इस बिल की चर्चा चारों ओर सुनाई दे [more…]
राजस्थान की विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023 को पास कर दिया है और इसके साथ ही [more…]
नई दिल्ली। भारत में गिग वर्कर्स की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारत में करीब 80 लाख गिग [more…]
राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां गिग वर्कर्स को 200 करोड़ रुपये के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने [more…]
मोदी सरकार ने किसानों के बाद अब मजदूरों का गला घोंटने की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में उसके द्वारा तैयार लेबर कोड बिल [more…]
