सोनभद्र: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सभी जिलों को शामिल न करने के विरोध में आईपीएफ का प्रदर्शन

लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार का रुख कितना दोहरा है यह बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने के…

पलायन या फिर खुदकुशी बन गयी किसानों की नियति

भारत में औद्योगीकरण अभी तक भारतीय समाज में वर्गीकृत (क्लासिफाइड) मजदूर की रूप रेखा तैयार नहीं कर पाया है। हमेशा…

आर्थिक आत्मनिर्भरता : भाषण नहीं लोकोन्मुखी बदलाव से आएगी

घर-वापसी के लिए निकले मजदूरों के प्रति सामान्य राय है कि वे रोज कमाने-खाने वाले लोग हैं। यह कोई नहीं…

प्रवासी श्रमिकों का बहुलांश दलित एवं पिछड़ी जातियां हैं

(इंडियन एक्सप्रेस में 9 जून को प्रकाशित सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी आपदा के बाद अपने घरों को पलायन…

राजस्थान के अलवर में फंसी 28 आदिवासी युवतियों ने लगायी घर वापसी की गुहार

रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज एक बहुत ही संवेदनशील और सनसनीखेज प्रकरण उजागर किया है, जिसमें कांकेर जिले की…

लॉकडाउन में आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस हों! बिहार के डीजीपी-गृहसचिव से मिल कर वाम दलों ने लगायी गुहार

पटना। लाॅकडाउन के दौरान वाम दलों, श्रमिक संगठनों के नेताओं और नागरिक समुदाय के कई लोगों पर कोतवाली थाना प्रशासन…

BSNL श्रमिकों को नहीं मिला पिछले 13 महीनों से वेतन, भुखमरी के कगार पर पहुंचे परिवार

देहरादून। बीएसएनएल के श्रमिकों को पिछले तेरह महीनों से वेतन नहीं मिला है। लॉकडाउन के चलते उनकी जिंदगी और मुश्किल हो…

सुप्रीम कोर्ट का सरकार से तल्ख़ सवाल, पूछा- कहां गए 20 लाख करोड़ रुपये?

लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों के वेतन और मजदूरी के भुगतान को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका…

श्रमायुक्त साहब! मालिक नहीं, मजदूरों की रक्षा करना है आप का काम

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त जो श्रम विभाग की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं। नाम के आगे डॉक्टर…

सुप्रीम कोर्ट का स्वत:संज्ञान: मजदूरों से हमदर्दी और संवैधानिक कर्यव्यबोध का नतीजा या केंद्र को बचाने की एक और पहल?

उच्चतम न्यायालय ने अचानक मंगलवार 26 मई को प्रवासी मजदूरों की परेशानी का स्वत: संज्ञान लेकर पूरे देश को हतप्रभ…