Monday, September 25, 2023
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Law Commission

ज़रूरी ख़बर

देशद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्टः कितना असल और कितना नकल

अंजनी कुमार -
2016 में भारतीय कानून व्यवस्था में बेहद विवाद में रहने वाला 124ए यानी देशद्रोह के प्रावधान पर रिपोर्ट देने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था। 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने इस प्रावधान...
बीच बहस

देशद्रोह मामले पर लाॅ कमीशन की रिपोर्टः ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गये हजार दिन

अंजनी कुमार -
प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र का गीत ‘ये ग़म के और चार दिन, सितम के और चार/ ये दिन भी जाएंगे गुज़र, गुज़र गये हजार।’ 1990 के दशक में हम दोस्त अक्सर इस गीत को गाते थे। ‘हजार दिन’ एक उपमा...
ज़रूरी ख़बर

राजद्रोह कानून: विधि आयोग ने की सजा अवधि बढ़ाने की सिफारिश, नये केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकार

जेपी सिंह -
एक ओर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124ए की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 124-ए की समीक्षा पर...
बीच बहस

न्यायपालिका में वैदिक आरक्षण कब तक

इं. राजेंद्र प्रसाद -
अभी तक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती आ रही है। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम वह पद्धति है जिसमें कुछ वरिष्ठ जज मिलकर खुद जजों की नियुक्ति करते हैं।...
ज़रूरी ख़बर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अनुमति के बगैर शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर लगाई रोक

जेपी सिंह -
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कोर्ट की सहमति के बगैर अधिकरण के गठन...

Latest News

बीच बहससत्येंद्र रंजन -

निज्जर विवादः भारत की मुश्किल, अमेरिका की मुसीबत

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 18 सितंबर को भारत पर गंभीर आरोप लगाने के बाद इस प्रकरण में...

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