हल्द्वानी। कोरोना आपदा की आड़ में मोदी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्य सरकारों द्वारा मज़दूरों के अधिकारों पर हमले का…
मज़दूरों के जख़्मों पर मरहम लगाना तो दूर, सरकारें नमक रगड़ने पर आमादा हैं
ऐसे वक़्त में जब कोरोना संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियाँ बेक़ाबू ही बनी हुई हैं, तभी हमारी राज्य सरकारों में…
असंवैधानिक है योगी सरकार का श्रम क़ानूनों को तीन सालों के लिए स्थगित करने का फैसला: वर्कर्स फ्रंट
(यूपी की योगी सरकार ने सूबे में श्रम क़ानूनों को तीन साल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ…
मजदूरों के लिए वर्कर्स फ्रंट का संदेश
(यूपी सरकार ने कल ही अध्यादेश जारी कर सूबे में सभी श्रम क़ानूनों पर तीन साल के लिए पाबंदी लगा…
यूपी में मज़दूरों के अधिकारों पर बड़ा हमला; अगले तीन सालों के लिए सभी श्रम क़ानून स्थगित, योगी ने जारी किया अध्यादेश
नई दिल्ली। यूपी की योगी सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों पर बड़ा कुठाराघात किया है। सूबे की कैबिनेट ने आज…
गम्भीर क़ानूनी खामियों से ग्रस्त है आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता
आरोग्य सेतु एप को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों…
प्रतिबद्ध से पिछलग्गू न्यायपालिका में तब्दील हो गया है सुप्रीम कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 142…
गोगोई की लाइन पर ही चल रही है अभी भी न्यायपालिका
राज्यसभा में मनोनयन के बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए किसी न किसी बिंदु पर…
पालघर भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उनका अनुपालन
पालघर पर टीवी चैनलों के चीखते हुये एंकरों के शोर के बीच यह संजीदा सवाल गुम है कि आखिर 2018…
कोविड-19 से जुड़े कानून व उनके मायने
आज हम मानव सभ्यता के जिस दौर में रह रहे हैं वहां जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है,जिसमें…