Friday, March 29, 2024

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मजदूरों के लिए वर्कर्स फ्रंट का संदेश

(यूपी सरकार ने कल ही अध्यादेश जारी कर सूबे में सभी श्रम क़ानूनों पर तीन साल के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही अब तक मज़दूरों को हासिल सभी अधिकार समाप्त हो गए हैं। दूसरे शब्दों में...

यूपी में मज़दूरों के अधिकारों पर बड़ा हमला; अगले तीन सालों के लिए सभी श्रम क़ानून स्थगित, योगी ने जारी किया अध्यादेश

नई दिल्ली। यूपी की योगी सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों पर बड़ा कुठाराघात किया है। सूबे की कैबिनेट ने आज प्रस्ताव पारित कर अगले तीन सालों यानी तक़रीबन 1000 दिनों तक के लिए सभी श्रम क़ानूनों को स्थगित कर...

गम्भीर क़ानूनी खामियों से ग्रस्त है आरोग्य सेतु एप की अनिवार्यता

आरोग्य सेतु एप को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि...

प्रतिबद्ध से पिछलग्गू न्यायपालिका में तब्दील हो गया है सुप्रीम कोर्ट!

सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अधिकार प्राप्त हैं। यहां तक कि अगर किसी मामले में कोई कानून नहीं है...

गोगोई की लाइन पर ही चल रही है अभी भी न्यायपालिका

राज्यसभा में मनोनयन के बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए किसी न किसी बिंदु पर विधायिका और न्यायपालिका को एक साथ काम करना चाहिए। कोरोना संकट में न्यायपालिका और विधायिका साथ हैं , इसमें...

पालघर भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग के आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उनका अनुपालन

पालघर पर टीवी चैनलों के चीखते हुये एंकरों के शोर के बीच यह संजीदा सवाल गुम है कि आखिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग के गाइडलाइंस के बावजूद आज तक केवल मणिपुर...

कोविड-19 से जुड़े कानून व उनके मायने

आज हम मानव सभ्यता के जिस दौर में रह रहे हैं वहां जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है,जिसमें कानून शामिल न हो। एक अंग्रेजी कहावत है : "लॉ इज एव्रीव्हेयर फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव" अर्थात कानून मानव...

राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आती है सरकार की आलोचना: जस्टिस दीपक गुप्ता

संविधान और कानून के शासन का कस्टोडियन होने के बावजूद उच्चतम न्यायालय फिलवक्त राष्ट्रवादी मोड में है। देश में न तो आपातकाल लगा है न ही नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित किये गए हैं, न ही किसी शत्रु देश से युद्ध...

लापता लॉ छात्रा मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कालेज ने कहा-5 अगस्त से गैरहाजिर है छात्रा

नई दिल्ली। शाहजहांपुर के लॉ कालेज से लापता छात्रा के मामले की सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह मामला जस्टिस आर बानुमती और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच में सूचीबद्ध हुआ है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों...

यूएपीए संशोधन: लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील!

“किसी संस्था की जगह एक व्यक्ति का मनोविज्ञान ही आतंकवाद की उत्पत्ति का स्रोत होता है। अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को वैचारिक और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के जरिये आतंकवाद की तरफ आकर्षित होने से उसे रोक...

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बीजेपी की वाशिंग मशीन में अब खनन माफिया जनार्दन रेड्डी भी धुल गए 

बीजेपी में फिर से खनन माफिया जनार्दन रेड्डी पहुँच गए हैं। जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में फिर वापसी होने...