Saturday, July 2, 2022

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गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। हालांकि आदिवासी इलाके में विषय की जटिलता को देखते हुए...

विधिक शासन के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है बुलडोजर

लम्बे समय से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता, खामियों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप उसे लागू न करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल जनता और, भुक्तभोगी ही नहीं बल्कि...

उत्तराखण्डवासियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, अब डरा रहे मस्जिदों के नाम पर

अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिये कुछ अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखण्ड में एक और जनान्दोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। पहाड़वासियों...

उत्तराखंड में भूकानून बन गया है बड़ा चुनावी मुद्दा

सोशल मीडिया के चिराग से 'उत्तराखंड मांगे भूकानून' का जिन्न पता नहीं कब बाहर निकल आया और सबकी ज़ुबान पर छा गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों के लिए भूकानून एक ऐसा मुद्दा है जिस पर...

सरकार ने कहा- एक क़दम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, किसानों ने कहा- दिल्ली का रास्ता भूले नहीं हैं

"हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे।” केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उक्त बयान से नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा जाहिर हो गई है और ख्याल लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बाद सरकार...

पेसा के स्थापना दिवस पर लगा ‘गुंजा मावा नाटे, मावा राज’ का नारा

रायपुर। पेसा कानून का 25वां स्थापना दिवस धमतरी के नगरी ब्लॉक के ग्राम बोराई में मनाया गया। इस मौके पर पेसा कानून विशेषज्ञ अश्विनी कांगे द्वारा बेहद सरल तरीके से पेसा कानून के बारे में जानकारी दी गयी। पेसा की...

झारखंड विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित, दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, भाजपा विरोध में उतरी

मॉब लिंचिंग पर क़ानून बनाने वाला झारखंड राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा को रोकने के लिए "झारखंड मॉब...

राजद्रोह की धारा 124ए को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री रिजिजू

लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल किया गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह क़ानून को औपनिवेशिक क़रार दिया है और इसकी वैधता पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने...

कृषि कानूनों में काला क्या है -7: तीसरे संविधान संशोधन की एंट्री 33 बनी कृषि कानूनों के विवाद की जड़

किसान कृषि कानूनों को काला मानते हैं और कानून के जानकार भी कहते हैं कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को फिर इस सीमा का उल्लंघन करके मोदी सरकार ने तीन कृषि...

कृषि कानूनों में काला क्या है -4: नया कानून मौजूदा मंडियों का डेथ वारंट है

मोदी सरकार कहती है कि तीनों किसी कानूनों में काला क्या है यह आज तक किसानों ने नहीं बताया लेकिन किसानों का कहना है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून पूरी तरह काला कानून है,...
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कितना कारगर हो पाएगा प्लास्टिक पर प्रतिबंध

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध एक जुलाई से लागू हो गया। प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा स्रोत है और...
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