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महिलाओं को लोकसभा और दिल्ली समेत राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का कानून बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे अभी 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की सहमति लेने के लिये सभी...

छत्तीसगढ़ पीयूसीएल (लोक स्वातंत्र्य संगठन) और प्रदेश में कार्यरत विभिन्न नागरिक व मानव अधिकार संगठनों ने कट्टर धार्मिक, जातिवादी और पितृसत्तात्मक ताकतों द्वारा संस्कृति, परम्परा और प्रतिष्ठा के नाम पर जारी अपराध व सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार का मुकाबला करने के...

संयुक्त राज्य अमेरिका में आरएसएस और बीजेपी की ओर से भारत के अल्पसंख्यकों पर बढ़ते सरकार समर्थित दमन के खिलाफ़ आवाज़ तेज़ होती जा रही है। कुछ दिन पहले अमेरिकी गृहमंत्रालय की ओर से जारी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट...

पूर्व सांसद, पांच बार के विधायक और गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कल प्रयागराज में अस्पताल ले जाने के दौरान हत्या कर दी गयी। परिस्थितियां और घटनाओं का क्रम बताता है कि यह विशुद्ध रूप से...

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब समूह कोर्ट की लड़ाई के ज़रिए करने का मन बना रहा है। इसी के मद्देनज़र अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ़ मजबूत कानूनी...

5 अप्रैल 1930 को, गांधी और उनके सत्याग्रही सहयात्री, दांडी गांव पहुंच गए थे। दांडी में, उनका स्वागत करने के लिए, सरोजिनी नायडू, वहां पहले ही, पहुंच चुकी थीं। सरोजिनी नायडू (13 फरवरी 1879 - 2 मार्च 1949) का...

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के अगले चीफ जस्टिस बनाये जाने की घोषणा के साथ ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए पेशबंदी के तहत हमला शुरू कर दिया है।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने...

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के 2016 के विमुद्रीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी तर्कों की जांच करने का फैसला किया, केंद्र के इस तर्क को...

आजमगढ़। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रिक्त पड़े पदों को भरने, एमएसपी की कानूनी गारंटी, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज आदि मुहैया कराने व मुफ्त बिजली, लोकतंत्र की...

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत निर्भर है। अदालतों का यह आश्वासन कि यह लोकतंत्र की रक्षा करेगा और इसे उज्ज्वल बनाए रखेगा, महत्वपूर्ण है, प्रत्येक नागरिक का...