Sunday, June 4, 2023

law

जस्टिस रमना ने राजद्रोह कानून पर लिया था ऐतिहासिक निर्णय पर संवैधानिक मामलों पर रही चुप्पी

देश के 48वें मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस एन वी रमना आज रिटायर हो गये। उन्‍होंने 24 अप्रैल, 2021 को सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) के रूप में अपने पद की शपथ ली थी। रमना ने जस्टिस बोबडे की जगह ली थी, जो...

1992 की रिहाई नीति सुप्रीम से अमान्य हो चुकी है, फिर किस कानून से रिहा हुए बिल्किस बानो के रेपिस्ट?

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 1992 के जिस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में रद्द कर दिया हो उस प्रावधान के तहत उच्चतम न्यायालय की एक पीठ मई 2022 में एक जनरल आदेश पारित करे कि इस प्रावधान...

सिब्बल, दुष्यंत दवे की कड़ी में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तीखी आलोचना की

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे की कड़ी में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से असली शिवसेना के दावे पर कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा 

उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में तत्काल निर्णय न देकर सुनवाई के लिए 11 जुलाई निर्धारित करने के बाद उत्पन्न स्थितियों से न केवल राजनीतिक संकट गहरा गया है बल्कि कानूनी संकट भी जटिल...

एमएसपी की क़ानूनी गारंटी, मंत्री टेनी की बर्खास्तगी और अग्निपथ के निरस्तीकरण की मांग लेकर किसानों का रेल जाम 

नई दिल्ली। आज हरियाली तीज मनाने के बजाय पंजाब समेत देश के किसानों ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। पिछले साल कृषि विरोधी कानूनों के विरोध के दौरान किसानों के ख़िलाफ़ दर्ज़ मामलों को...

महिलाओं की मुक्ति का बिगुल है हिंदू कोड बिल

प्रयागराज। “महिलाओं को उनके अधिकार के साथ सशक्त रूप से खड़ा किया जाये यही हिंदू कोड बिल का उद्देश्य था। इसने महिलाओं के अधिकारों पर ठप्पा लगाया है। महिलाओं की मुक्ति का बिग़ुल है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड...

शिवसेना बनाम शिवसेना की कानूनी जंग में संवैधानिक सवाल, दोनों पक्षों को सुप्रीम नोटिस

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने संवैधानिक संकट का रूप ले लिया है और जिस तरह उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है और चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इस मामले के कुछ मुद्दों को संविधान पीठ...

पुलिस राज बनने पर पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, ज़मानत से जुड़े नए क़ानून की सलाह

अभी तक देश में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, आम नागरिक और कानूनविद आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करके देश को पुलिस राज में तब्दील कर रही है पर अब उच्चतम न्यायालय ने भी यह...

गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। हालांकि आदिवासी इलाके में विषय की जटिलता को देखते हुए...

विधिक शासन के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है बुलडोजर

लम्बे समय से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता, खामियों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप उसे लागू न करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल जनता और, भुक्तभोगी ही नहीं बल्कि...

Latest News