Wednesday, April 24, 2024

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महिलाओं की मुक्ति का बिगुल है हिंदू कोड बिल

प्रयागराज। “महिलाओं को उनके अधिकार के साथ सशक्त रूप से खड़ा किया जाये यही हिंदू कोड बिल का उद्देश्य था। इसने महिलाओं के अधिकारों पर ठप्पा लगाया है। महिलाओं की मुक्ति का बिग़ुल है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड...

शिवसेना बनाम शिवसेना की कानूनी जंग में संवैधानिक सवाल, दोनों पक्षों को सुप्रीम नोटिस

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने संवैधानिक संकट का रूप ले लिया है और जिस तरह उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है और चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इस मामले के कुछ मुद्दों को संविधान पीठ...

पुलिस राज बनने पर पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, ज़मानत से जुड़े नए क़ानून की सलाह

अभी तक देश में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, आम नागरिक और कानूनविद आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करके देश को पुलिस राज में तब्दील कर रही है पर अब उच्चतम न्यायालय ने भी यह...

गलत मंशा से प्रेरित है बीजेपी सरकारों का समान नागरिक संहिता कानून: आइपीएफ

नई दिल्ली। भाजपा की चार राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है। उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। हालांकि आदिवासी इलाके में विषय की जटिलता को देखते हुए...

विधिक शासन के ध्वस्त हो जाने का प्रतीक है बुलडोजर

लम्बे समय से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता, खामियों और जन अपेक्षाओं के अनुरूप उसे लागू न करने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल जनता और, भुक्तभोगी ही नहीं बल्कि...

उत्तराखण्डवासियों के पैरों तले जमीन खिसका दी, अब डरा रहे मस्जिदों के नाम पर

अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिये कुछ अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखण्ड में एक और जनान्दोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गयी है। पहाड़वासियों...

उत्तराखंड में भूकानून बन गया है बड़ा चुनावी मुद्दा

सोशल मीडिया के चिराग से 'उत्तराखंड मांगे भूकानून' का जिन्न पता नहीं कब बाहर निकल आया और सबकी ज़ुबान पर छा गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों के लिए भूकानून एक ऐसा मुद्दा है जिस पर...

सरकार ने कहा- एक क़दम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, किसानों ने कहा- दिल्ली का रास्ता भूले नहीं हैं

"हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे।” केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उक्त बयान से नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा जाहिर हो गई है और ख्याल लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बाद सरकार...

पेसा के स्थापना दिवस पर लगा ‘गुंजा मावा नाटे, मावा राज’ का नारा

रायपुर। पेसा कानून का 25वां स्थापना दिवस धमतरी के नगरी ब्लॉक के ग्राम बोराई में मनाया गया। इस मौके पर पेसा कानून विशेषज्ञ अश्विनी कांगे द्वारा बेहद सरल तरीके से पेसा कानून के बारे में जानकारी दी गयी। पेसा की...

झारखंड विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित, दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, भाजपा विरोध में उतरी

मॉब लिंचिंग पर क़ानून बनाने वाला झारखंड राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा को रोकने के लिए "झारखंड मॉब...

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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल

सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...