Thursday, March 28, 2024

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श्रम कानूनों का निलंबन मज़दूर विरोधी होने के साथ अनैतिक और अव्यवहारिक भी: अज़ीम प्रेमजी

विप्रो के संस्थापक चेयरमैन अज़ीम प्रेमजी ने लिखा है कि, "पिछले सप्ताह 16 श्रमिकों का ट्रेन से कटना एक अविस्मरणीय त्रासदी है।" शनिवार, 16 मई को इकनॉमिक टाइम्स में लिखे लेख में अज़ीम प्रेमजी ने श्रमिकों के संदर्भ में...

हर मोर्चे पर फेल प्रधानमंत्री के 4 एल

भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी परसों देश से मुखातिब हुए और चार "L"का महत्व जनता को समझाया। 1.Land 2.Labour 3.Law 4.Liquidity मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी की क्या मंशा है और क्या करना चाहते हैं मगर इन चारों पैरामीटर के हिसाब से जो...

एक खतरनाक संकेत है श्रम कानूनों का निलंबन

श्रम कानूनों के निलंबन का निर्णय जो कुछ सरकारों द्वारा किया गया है जिसमें यूपी, एमपी और गुजरात है, एक टेस्टिंग निर्णय है। यह सरकार द्वारा पूंजीपतियों के पक्ष में किया गया एक फैसला है, जिसका आधार यह दिया...

श्रम क़ानूनों के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ ऐक्टू का देशव्यापी प्रतिरोध, जगह-जगह जले पुतले

नई दिल्ली। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) ने उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, गुजरात समेत देश के अन्य राज्यों में श्रम कानूनों को खत्म करने के खिलाफ आज विरोध-प्रदर्शन किया।  संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया...

कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों पर हमला

मजदूर किसी भी देश की रीढ़ है बिना इनके कोई भी देश विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता यह पहले से ही तय था, परन्तु वर्तमान स्थिति में इसकी सार्थकता और बढ़ गयी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था...

मजदूरों की मौत से आत्मनिर्भरता आएगी?

किसी ने ठीक ही कहा है कि कोरोना महामारी में नया कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि जो चीजें हो रही थीं उनकी गति तेज हो गई है। इसे हम श्रम कानूनों के साथ भी घटित होता देख सकते...

श्रम क़ानूनों के खात्मे और काम के घटों में वृद्धि के ख़िलाफ़ उत्तराखंड में ऐक्टू का प्रदर्शन

हल्द्वानी। श्रम कानूनों को समाप्त करने, 8 घंटा काम को बढ़ाकर 12 घंटा कर मजदूरों को गुलाम बनाए जाने के खिलाफ ऐक्टू के दो दिवसीय देशव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर आज उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर विरोध जताते...

श्रम कानूनों के खात्मे के सरकारी फ़ैसलों के खिलाफ ऐक्टू का 12-13 मई को दो दिवसीय विरोध दिवस का ऐलान

हल्द्वानी। कोरोना आपदा की आड़ में मोदी समेत तमाम बीजेपी शासित राज्य सरकारों द्वारा मज़दूरों के अधिकारों पर हमले का ट्रेड यूनियनों ने जवाब देने का फ़ैसला लिया है। इसके तहत ऐक्टू ने आगामी 12-13 मई को दो दिवसीय...

मज़दूरों के जख़्मों पर मरहम लगाना तो दूर, सरकारें नमक रगड़ने पर आमादा हैं

ऐसे वक़्त में जब कोरोना संक्रमण से पैदा हुई चुनौतियाँ बेक़ाबू ही बनी हुई हैं, तभी हमारी राज्य सरकारों में एक नया संक्रमण बेहद तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। बीते पाँच दिनों में छह राज्यों ने 40...

असंवैधानिक है योगी सरकार का श्रम क़ानूनों को तीन सालों के लिए स्थगित करने का फैसला: वर्कर्स फ्रंट

(यूपी की योगी सरकार ने सूबे में श्रम क़ानूनों को तीन साल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही उसने काम के घटों को भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया है। लेकिन तमाम मज़दूरों संगठनों ने...

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आइये, मोदी सरकार संग बेरोज़गारी दूर करें: तीन पोस्ट, तीनों हैरतअंगेज़ भरी!

फेसबुक पर मोदी-नेतृत्व के भाजपा सत्ता प्रतिष्ठान के चरित्र से जुड़ी तीन पोस्टों पर नज़र पड़ी। तीनों ही बेहद...