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तीन कृषि कानूनों में एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कानून जिसे किसानों ने काला कानून बताया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस क़ानून से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोत्तरी होगी तथा...

हाल ही में देश के 14 राज्यों में सम्पन्न हुये उपचुनावों के मामूली से नतीजे केन्द्र में सत्ताधारी मोदी सरकार को इतना जोर का झटका देगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अकल्पनीय इसलिये भी कि अपने...

आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की तो आंदोलकारी किसानों के चेहरे विश्वास और ख़ुशी से चमक उठे।  पिछले एक वर्ष से अनगिनत विपदाओं, भीषण सर्दी, गर्मी और अब फिर सर्दी...

"संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेगा। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में एक साल के किसान संघर्ष की ऐतिहासिक जीत...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। यह घोषणा आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र संबोधन में की। इसी 26 नवंबर को अपने एक साल पूरे करने वाले इस आंदोलन की यह सबसे...

यूं तो भारत में किसान आंदोलन का इतिहास आजादी के आंदोलन से साथ जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद भी किसान आंदोलन लगातार चलते ही रहे हैं लेकिन पिछले वर्ष 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2021...

बस्तर/रायपुर। राज्य-सत्ता के दमन, काले कानूनों की समाप्ति, राजनैतिक बंदियों की रिहाई आदि  मांगों पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कल रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदेश के जनवादी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से...

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और अजय भट्ट के बाद, किसानों के विरोध और काले झंडे का सामना करने की बारी मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की है। युवा और...

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को नौ महीने पूरे होने वाले हैं। यह आंदोलन न सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल का बल्कि आजाद भारत का ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन है...

नई दिल्ली। गांधी का देश कब गोडसे के देश में बदल गया यह बात किसी को पता भी नहीं चली। अब बस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के दफ्तरों में गोडसे की फोटो लगनी बाकी है। शायद कुछ शर्म बची...